कोलंबो : एकीकडे पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) श्रीलंकेसाठी 2.9 अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज मंजूर केले आहे. गेल्या जवळपास वर्षभरापासून श्रीलंका आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. मात्र, आता या देशाची आर्थिक गाडी रुळावर येईल, अशी अपेक्षा आहे. आयएमएफचे बेलआउट पॅकेज मिळाल्यानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारत आणि चीनचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तान अजूनही आयएमएफकडून कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. चीनकडून मिळालेल्या मदतीमुळे पाकिस्तानचे आर्थिक संकट थोडे कमी झाले असले तरी, परंतु त्याला पूर्णपणे सावरण्यासाठी आयएमएफच्या मदतीची नितांत गरज आहे.
As #SriLanka is still undergoing its worst ever #Economiccrisis since independence in 1948, it has finally secured a $2.9 billion bailout from the International Monetary Fund (#IMF), which comes as a lifeline for the country that has billions of dollars in loans. pic.twitter.com/a1Yh93nsA2
— IANS (@ians_india) March 21, 2023
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेसाठी कर्ज मंजूर केल्याची पुष्टी केली आहे. त्याद्वारे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी तयार केलेल्या चार वर्षांसाठी आखलेल्या सुधारणा कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. मी आयएमएफ आणि आमच्या आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. कारण आम्ही योग्य वित्तीय व्यवस्थापन आणि महत्त्वाकांक्षी सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दीर्घकाळासाठी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी आटल्याने एप्रिल 2022 मध्ये श्रीलंकेने विदेशी कर्जाचा हप्ता भरला नव्हता. श्रीलंकेतील 2.2 कोटी नागरिक आयात केलेल्या वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे हैराण आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेत राजकीय उलथापालथ देखील पाहायला मिळाली. तत्कालीन पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले आणि अनेक नेत्यांच्या घरांवर हल्ले झाले होते. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या घरावरही हल्ला झाला. तथापि, पदभार स्वीकारताच रनिल विक्रमसिंघे यांनी आयएमएफशी वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने खर्चात कपात केली आणि कर दर वाढवला.
श्रीलंकेला आयएमएफचे बेलआऊट पॅकेज खूप आधीच मिळाले असते. मात्र, श्रीलंकेला सर्वाधिक कर्ज देणारा चीन त्यात आडकाठी आणत होता. चीनने श्रीलंकेला खूप वेळ आर्थिक आश्वासन दिले नाही, तर भारताने त्याआधीच आश्वासन दिले होते.
