कोरोनाची लाट देशात सर्वदूर वेगाने पसरत असताना लसीचा मात्र मोठा तुटवडा भासत आहे. आता केवळ साडेपाच दिवस पुरेल एवढा लस साठा उपलब्ध आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे, कोविड लस निर्यात करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. देशातील आवश्यकता लक्षात घेऊन परदेशांना लसीचा पुरवठा सुरूच राहील, असे गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहून लसीची निर्यात तात्काळ रोखा असे म्हटले आहे.
गरजेनुसार कोरोना लसीकरण प्रत्येकासाठी उपलब्ध व्हायला हवे, असे सांगताना आपल्या सात मागण्या राहुल यांनी आपल्या पत्रातून मांडल्या आहेत. यामध्ये लस निर्मात्यांना आर्थिक मदत, प्रत्येकाला लस घेण्याची संधी आणि राज्यांना योग्य प्रमाणात लसीचा पुरवठा करण्याच्या सूचनांचा समावेश आहे.
‘देश सध्या महामारीच्या दुसर्‍या लाटेला तोंड देत आहे. आपल्या वैज्ञानिक आणि डॉक्टर्सने मिळून कोरोना संपुष्टात आणण्यासाठी कोरोना लस बनवली. परंतु सरकारने लसीकरण कार्यक्रम योग्य पद्धतीने लागू केला नाही. देशात लसीकरण एवढ्या हळूवारपणे होत आहे की ७५ टक्के लोकांना डोस देण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागेल’ याकडे राहुल यांनी पत्रातून लक्ष वेधले आहे.
‘आपल्या देशात अनेक राज्यांत लसीकरणासाठी लसींचा तुटवडा जाणवत असताना आपण कोणत्याही कारणाशिवाय परदेशांना लसींचे डोस वाटत आहोत. राज्य अनेक दिवसांपासून लसींच्या कमतरतेचा मुद्दा मांडत आहेत आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री गैरभाजपशासित राज्यांना निशाण्यावर घेत आहेत’ असे म्हणत राहुल यांनी भाजपवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही.
