अंमलबजावणी संचालनालय, ईडीने कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांच्याविरोधात आयएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केलं आहे. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांच्याविरोधात केंद्रीय एजन्सीने दिल्ली येथील विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांच्या विशेष न्यायालयात पासवर्डचे संरक्षण असलेले ई-आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या खटल्याची सुनावणी घेत असलेल्या न्यायाधीशांनी कोर्टाचे कामकाज सामान्य झाल्यावर एजन्सीने आरोपपत्रांची हार्डकॉपी सादर करण्याचे आदेश दिले.
आरोपपत्रात चिदंबरम यांच्या व्यतिरिक्त सनदी लेखापाल एस.एस. भास्कर रमण आणि कार्ती यांच्यासह अन्य नावेही आहेत. आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने गेल्या वर्षी २१ ऑगस्ट रोजी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना अटक केली होती. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातही ईडीने अटक केली होती. सहा दिवसांनंतर, २२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात कॉंग्रेस नेते चिदंबरम यांना जामीन मंजूर केला.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्वत: च्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मात्र, गेल्या वर्षी ४ डिसेंबर रोजी ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात कॉंग्रेस नेते चिदंबरम यांना जामीन मंजूर झाला. सन २००७ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी आयएनएक्स मीडियाला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (एफआयपीबी) मंजूरी देताना नियमांचं पालन केलं नसल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने १५ मे २०१७ रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
हेही वाचा – ‘निसर्ग’ चक्रिवादळ आज धडकणार; मुंबईपासून अवघ्या २०० कि.मी. अंतरावर
१७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्या याचिकेवर २० कोटी रुपये परत करण्याची परवानगी दिली होती. कार्ती यांनी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळण्याची अट म्हणून २० कोटी रुपये कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये जमा केले होते आणि त्या बदल्यात त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ च्या जानेवारी महिन्यासाठी १० कोटी आणि मे महिन्यासाठी १० कोटी रुपये जमा केले होते. पैसे जमा केल्यानंतर त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
