बिहार कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, बलात्काराच्या गुन्ह्यात २४ तासांत सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

बिहार कोर्टाने बलात्काराच्या गुन्ह्यात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. बिहारच्या अररिया पॉक्सो जिल्हा न्यायालयाने (Pocso Court) आठ वर्षाच्या मुलीच्या बलात्काराच्या एका प्रकरणावर एका दिवसात सुनावणी पूर्ण करत एक आदर्श निर्माण केला आहे. या न्यायालयाने केवळ २४ तासात म्हणजे एका दिवसात या प्रकरणावर सुनावणी करत दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणी आहे. देशात लैंगिक छळापासून मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या (पॉक्सो) न्यायालयाद्वारे पहिल्यांदाच इतक्या वेगाने अशा प्रकरणावर निर्णय देण्यात आला आहे. पॉक्सोच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत राय यांनी दोषींना ५०,००० रुपयांचा दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याशिवाय पीडित मुलीच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला ७ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा अंतिम आदेश ४ ऑक्टोबर रोजी पारित करण्यात आला. तर हा निर्णय २६ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आला. बिहार कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे आत्ता सर्वच स्तरातून स्वागत होतेय.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

बिहारच्या नरपतगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २२ जुलैला एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता. याप्रकरणी नरपतगंज पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी रिता कुमारी या तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीला अटक करत त्याच्याविरोधात १८ सप्टेंबरला न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. यावेळी न्यायाधीश शशिकांत राय यांच्या न्यायालयाने २० सप्टेंबर रोजी दखल घेत २४ सप्टेंबरला आरोप निश्चित केले.

यानंतर पॉक्सो न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय यांनी २४ सप्टेंबरलाच एकूण १० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून घेतली. तर त्याच दिवशी आरोपी दिलीप यादव याला दोषी ठरवत ५० हजार रुपयांच्या दंडास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच न्यायालयाने सरकारला पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी ७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वीही न्यायाधीश शशिकांत राय यांनी १० वर्षीय मुलीवरील सामुहिक बलात्कारनंतर झालेल्या हत्येप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. तर ४ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने ८ वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्कारा प्रकरणातील आरोपीला दुसऱ्या एका प्रकरणात आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. या दोन्ही ऐतिहासिक निर्णयावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-६ पॉक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत राय यांनी सुनावणी केली होती.

दरम्यान अररिया पॉक्सो जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सरकारी वकील श्यामलाल यादव म्हणाले की, अररिया खटला हा देशातील बलात्काराच्या खटल्यातील सर्वात वेगाने निर्णय झालेला खटला आहे. या खटल्याने मध्य प्रदेशामधील दतिया जिल्ह्यातील एका न्यायालयाचा विक्रम मोडीत काढला. या न्यायालयाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये केवळ तीन दिवसांच्या कामकाजात बलात्काराच्या खटल्यावर अंतिम निकाल दिला होता.

बिहारमध्ये बलात्काराच्या घटना दिवसेंदिवस चिंतेची बाब बनत आहे. बिहार राज्य पोलीस विभागाच्या अहवालानुसार, बिहारमध्ये २०१५ पासून एकूण ८७७८ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली आहे, यातून परिस्थितीचे गांभीर्य दिसते. या वर्षी एकट्या सप्टेंबर महिन्यात बिहारमध्ये तब्बल ११६८ बलात्काराच्या घटना समोर आल्या, म्हणजेच दर महिन्यात बिहारमध्ये सरासरी १३० बलात्काराच्या घटना घडत आहेत.

भारत सरकारने १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा मंजूर करूनही बलात्काराच्या घटना कमी होण्याचे नाव घेत नाही, त्यामुळे देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. २०१८ मध्ये हा कायदा लागू झाला. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारी (NCRB) नुसार, २०२० मध्ये भारतात बलात्काराच्या एकूण २८०४६ घटना समोर आल्या. तर एकूण ३७१५०३ महिलांवरील गुन्ह्यांची नोंद झाली. यात राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ५३१० बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले. उत्तर प्रदेश (२७६९), मध्य प्रदेश (२३३९), महाराष्ट्र (२०६१) आणि आसाम (१६५७) आणि राजधानी दिल्लीमध्ये २०२० मध्ये अशी ९९७ प्रकरणे नोंदवली गेली.