केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी जगभरातील देशांना कोरोना लसीचे तंत्रज्ञान शेअर करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच कोरोना लसींच्या डोसबाबत कोणताही राष्ट्रवाद होऊ शकत नाही असे म्हटले आहे. एशियाई विकास बँकेच्या वार्षिक बैठकीला त्यांनी व्हीसीच्या माध्यातून हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी जगभरातील देशांकडे कोरोना लसींच्या तंत्रज्ञानावरुन वक्तव्य केले आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बैद्धिक मालमत्ता अधिकारसंबंधित व्यापारावर लक्ष देण्यावरही भर दिला पाहिजे असे सीतारामण यांनी म्हटले आहे. त्या एशियाई विकास बँकेच्या विर्षिक बैठकीत बोलत होत्या. सर्व देशांनी कोरोना लस आधारित तंत्रज्ञान शेअर केले पाहिजे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे की, कोरोना साथीच्या संदर्भात ट्रिप्स कराराकडेही लक्ष दिले पाहिजे. लसींच्याबाबत कोणताही राष्ट्रवाद असू शकत नाही. देशांनी या बाबतीत लवचिकता दाखवली पाहिजे. ट्रिप्स करार ही जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) सदस्य देशांमधील कायदेशीर करार आहे. डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या देशांद्वारे बौद्धिक संपत्तीच्या विविध प्रकारांच्या नियमनाचे मानक ठरवते तसेच हा करार जानेवारी १९९५ मध्ये अंमलात आणण्यात आला आहे.
जागतिक हवामान कारवाईबाबत अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, भारत सरकार पॅरिस कराराशी संबंधित सर्व वचनबद्धतेस वचबद्ध आहे. ती पुर्ण करण्याच्याही मार्गावर आहे. तसेच निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे की, साथीच्या काळात आर्थक उपक्रम टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील विविध क्षेत्रांना आर्थिक सहाय्य केले आहे. एमएसएमई म्हणजेच छोटे उद्योगसमूह ही अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. साथीच्या काळात मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ लाख रुपयांच्या कर्जाची हमी म्हणून या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य केले आहे.
