देशात कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने कोरोना लसीकरण मोहिम वेगाने सुरु आहे. दरम्यान लसीकरण मोहिमेत आणखी सुलभता यावी यासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस ड्रोनच्या साहाय्याने इतर ठिकाणी पोहचवता येऊ शकते का? हे जाणून घेण्यासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाने एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकात केंद्र सरकारने आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने आयसीएमआरला (ICMR) कमर्शीयस संशोधन करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
तसेच केंद्र सरकारने म्हटले की, नुकत्याच जाहीर झालेल्या ड्रोन उड्डाणसंबंधीत मानलविरहीत विमान प्रणाली नियम २०२१ मधून या संशोधनाला काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत एक वर्ष किंवा पुढील सुचना येईपर्यंत लागू असेल. त्यामुळे या संशोधनाच्या माध्यामातून कोरोनाची लस पोहचवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल का? यात अभ्यास केला जाणार आहे. परंतु भारतात अद्याप ड्रोनच्या माध्यामातून कोणत्याही वस्तूचे वितरण करता येईल अशी प्रणाली विकसित झालेली नाही. असेही सांगण्यात आले आहे.
ड्रोनच्या साहाय्याने वैद्यकीय मदत सेवा पुरवणे काही ही नवीन संकल्पना नाही. कारण यापूर्वीही दुर्गम भागात पायाभूत सुविधा, चांगले रस्ते आणि इतर सेवांसाठी दुर्गम भागात ड्रोनचा वापर करु शकतो असा विचार पुढे आला होता.
भारतातील ड्रोनविषयक नियमांवर ड्रोन उद्योगाकडून नेहमीच विरोध दर्शवण्यात आला आहे, कारण भारतात ड्रोन उद्योग करण्यासाठी सरकारने मोठ्या मंजुरीची गरज आहे. सध्या देशात ड्रोनविषय नियम मोडणाऱ्यास ५ ,००००० रुपयांपर्यंत दंड आहे. तसेच सरकारी नियमांचे पालन करत ड्रोन उडवणे आर्थिकदृष्ट्या खर्चाचे काम आहे. त्यामुळे सरकारने ड्रोन उड्डाणविषय नियम आणि अटी अनुकूल नाही. तसेच ड्रोन उडवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी पायलटला जब्बर पैसा मोजावा लागत असून नियमांनुसार ड्रोन उडवणे अधिक खर्चिक आणि किचकट काम आहे.
Weather update: राज्यावर अवकाळी पावसाचे ढग, येत्या ५ दिवसांत जोरदार पावसाची शक्यता
