सध्या संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताची ताकद सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच भारताची चार वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वोच्च सांख्यिकी आयोगावर निवड झाली आहे, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली. आनंदाची बाब म्हणजे यासाठी झालेल्या निवडणुकीत भारताने चीनचा पराभव केला आहे. 2 जागांसाठी या निवडणुका घेण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या या निवडणुकीत भारताचा झालेला विजय हा मोठी कामगिरी असल्याचे बोलले जात आहे.
“भारताची 1 जानेवारी 2024 पासून सुरू होणार्‍या 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वोच्च सांख्यिकी आयोगासाठी निवड झाली आहे. विजयाबद्दल अभिनंदन,” असं ट्वीट करत देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी याबाबतची माहिती दिली.
India elected to the highest UN 🇺🇳 statistical body for a 4-year term beginning on 1 January 2024!
Congrats Team @IndiaUNNewYork for coming through so strongly in a competitive election.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2023
एएनआय या वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोगाच्या म्हणजेच स्टॅटिस्टीकल बॉडीसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भारताला 53 मतांपैकी 46 मते, तर दक्षिण कोरियाला 23 मते, चीनला 19 मते आणि यूएईला फक्त 15 मते मिळाली. त्यामुळे या निवडणुकीत भारताने या सर्व देशांना मागे टाकत हा विजय आपल्या नावे केला आहे. या निवडणुकीत 2 जागांसाठी 4 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते.
हेही वाचा- ज्येष्ठ क्रिकेटपटू क्रिकेटर सुधीर नाईक यांचे निधन; वयाच्या 78 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
सांख्यिकी, विविधता आणि लोकसंख्याशास्त्र या क्षेत्रातील भारताच्या कौशल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकी आयोगामध्ये भारताला स्थान मिळाले आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोगाची स्थापना 1947 मध्ये करण्यात आली होती. ही सांख्यिकीय प्रणालीची जगातील सर्वोच्च संस्था मानली जाते. या संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या 24 सदस्य राष्ट्रांचा समावेश असतो, जे समान भौगोलिक वितरणाच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्यामार्फत निवडले जातात. या 24 सदस्यांमध्ये 05 आफ्रिकन देश, 04 आशिया-पॅसिफिक प्रदेश, 04 पूर्व युरोप, 04 लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन प्रदेश आणि पश्चिम युरोपमधील 07 देशांचा समावेश असतो.
हेही वाचा – संसद अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस; सत्ताधारी-विरोधकांमधील कोंडी न फुटण्याचीच चिन्हे
