नौदलातून काढून टाकण्यात आलेले आयएनएस विराट ऐतिहासिक युद्धनौका मोडीत काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्याची स्थितीत आयएनएस विराट ऐतिहासिक युद्धनौका तोडण्यास मनाई केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही युद्धनौका खरेदी करणाऱ्याला देखील नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून असेही म्हटलं जात आहे की, भविष्यात ही युद्धनौका जपून ठेवायची आहे. यासह खरेदीदाराला १०० कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली आहे, खरेदीदाराने ती नौका भंगारात घेण्यासाठी खरेदी केली असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले की, INS विराट युद्धनौका मोडीत काढण्यापेक्षा किंवा तोडण्यापेक्षा तिला म्यूझिअममध्ये दाखल करावं. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९८७ मध्ये विराट हे युद्धनौका जहाज भारतीय नौदलात दाखल झाले होते. हे २०१७ मध्ये नौदलातून काढून टाकण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर या युद्धनौका जहाजाला लिलावात एका गटाने ३८.५४ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले होते. भारतीय समुद्री वारशाचे प्रतीक असलेली युद्धनौका गुजरातच्या जहाज तोडण्याच्या यार्डात नेण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घालत त्या युद्धनौकेस तोडण्यास मनाई केली आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, महाराष्ट्र शासनाने दुरुस्तीसह सेवेतून मुक्त झालेल्या या जहाज आयएनएस विराटचे जतन करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. यासंदर्भात शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. संरक्षण मंत्रालयाकडे यासंदर्भात एनओसीही मागविण्यात आली होती. यावेळी चतुर्वेदी म्हणाले की, या ऐतिहासिक युद्धनौकाचे पुनरुज्जीवन आणि जतन केल्यास महाराष्ट्राला आनंद होईल. गुजरातमधील अलंगमध्ये आयएनएस विराटला भंगारमध्ये तोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले ही फार काळजीची बाब आहे, असे ही ते म्हणाले.
