कलम ३७० हटवण्याचे विधेयक लोकसभेत पारित होईल, याबद्दल आमच्या मनात शंका नव्हती. मात्र ते राज्यसभेत पारित होईल की नाही, याची भीती माझ्या मनात होती. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेऐवजी राज्यसभेत अगोदर मांडण्याचा निर्णय घेतला, अशी कबुली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली.
चेन्नई येथे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ’लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी अमित शहा बोलत होते. ते म्हणाले की, कलम ३७० हटवल्यावर काश्मीरच्या विकासाला चालनाच मिळेल, असा ठाम विश्वास मला होता. तसेच त्याचे काश्मीरमध्ये काय परिणाम होतील, याबाबतही संभ्रम नव्हता. मात्र राज्यसभेत आमचे पूर्ण बहुमत नाही. तेथे काय होईल, याची भीती मनात होती. त्यामुळे अगोदर राज्यसभेत विधेयक मांडायचे आणि नंतर लोकसभेत असा निर्णय घेण्यात आला.
कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरचा काहीच फायदा झाला नाही. उलट दहशतवाद आणि घराणेशाही वाढली. त्यामुळे हे कलम हटवायलाच हवे होते. आता ३७० कलम हटवल्यामुळे तेथील दहशतवाद संपुष्ठात येऊन जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला चालना मिळेल. जेव्हा आंध्रप्रदेशचे विभाजन झाले, त्यावेळचे चित्र माझ्या डोळ्यापुढे होते. त्यामुळे काश्मीरबाबत निर्णय घेतल्यावर मी सुद्धा या दृश्याचा एक भागीदार तर नाही ना होणार? अशी शंका माझ्या मनात येऊन गेली होती. ही शंका आणि भीती मनात घेऊनच मी राज्यसभेत उभा राहिलो. मात्र व्यंकय्या नायडू यांनी अतिशय कुशलतापूर्वक सभागृहातील परिस्थिती हाताळली आणि पुढचं काम सोपं झाले, असे अमित शहा म्हणाले.
