कर्नाटकातील राजकीय नाट्याला दिवसेंदिवस वेगळे रुप येताना दिसत आहेत. सध्या उगवणारा प्रत्येक दिवस कुमारस्वामी सरकारपुढे नवे आव्हान घेऊन येत आहे. त्यामागील कारणही अगदी तसेच आहे. कारण कर्नाटक सरकारमधील १३ आमदारांनी त्यांच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार संकटात सापडले आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन भाजपने कुमारस्वीमींवर बहुमत सिद्ध करण्याचा दबाव आणला आहे. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष केआर रमेश यांनी मुख्यमंत्र एच डी कुमारस्वामी यांनी १७ जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘संविधान आणि कायद्यानुसारच निर्णय घेणार’
कर्नाटकच्या १३ आमदारांनी जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे पाठवले होते, तेव्हा त्यांनी सुट्टीचे कारण देऊन या विषयावर बोलणे टाळले होते. मात्र, आता जे संविधान आणि कायद्यानुसार योग्य आहे तोच निर्णय घेईल, असे विधानसभेचे अध्यक्ष केआर रमेश म्हणाले आहेत. याशिवाय जे योग्य असेल तेच मी करेल असेलही ते म्हणाले. यापुढे रमेश कुमार म्हणाले की, ‘मी एक मध्यमवर्गीय परिवारातून आलो आहे. माझ्या घरच्यांनी मला चांगले संस्कार देऊन घडवले आहे. त्यामुळे अशी कुठलीच गोष्ट नाही, जी माझ्यासाठी कठीन आहे. मी शांतपणे संविधान आणि कायद्याने योग्य असेल त्याच गोष्टी करेल.’ त्याचबरोबर ‘सध्या कर्नाटकात सुरु असलेल्या राजनैतिक घडामोडींशी माझा संबंध नाही. आतापर्यंत कोणताही आमदार मला भेटायला आलेला नाही. जर कुणाला मला भेटायचे असेल तर मी कार्यालयातच उपस्थित आहे’, असेही रमेश कुमार म्हणाले.
दरम्यान, ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत ते मुंबईतील एका पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये मुक्कामाला आहेत. या हॉटेलचा बाहेरचा परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कुमारस्वामी १७ जुलैला बहुमत सिद्ध करु शकतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसचे हे’ वरिष्ठ नेते कर्नाटकच्या राजकीय परिस्थितीचा घेणार आढावा
