नवी दिल्लीः परदेशी शक्तींना प्रतिक्रिया देण्यासाठी निमंत्रण दिल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे आभार. मात्र परदेशी शक्तींच्या मध्यस्थीने भारतीय न्याय व्यवस्था प्रभावित होणार नाही, अशी खोचक टीका केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी केली आहे.
मोदी आडनावाचे सर्व चोरच असतात का?, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. याप्रकरणी सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा होताच लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. झटपट झालेल्या कारवाईमुळे विरोधकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. या कारवाईचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले. अमेरिका व जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कारवाईवर भाष्य केले. राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करताना लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे जपली गेली पाहिजेत, असे मत अमेरिका आणि जर्मनी यांनी व्यक्त केले. त्यावर केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्यावर खोचक टीका केली.
आम्ही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत. राहुल गांधी त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देणार आहेत. त्यांची शिक्षा योग्य की अयोग्य हे स्पष्ट होईल. पण राहुल गांधी या्ंच्यावर कारवाई होताना लोकशाही मूलभूत तत्त्वे पाळली गेली पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया जर्मनाीच्या परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्याने दिली. तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे मुख्य उप प्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, आम्ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सरकारच्या पाठीशी आहे. भारतीय भागीदारांसोबतच्या आमच्या संबंधांमध्ये अमेरिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी सामायिक वचनबद्धतेवर भारत सरकारशी संलग्न आहे. आमचे दोन्ही देश लोकशाही बळकट करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत, असेही पटेल म्हणाले.
राहुल गांधी यांनी त्यांना ठोठावल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
