मद्रास हायकोर्टाने सोमवारी अतिशय कठोर शब्द वापरतानाच निवडणूक कालावधीत वाढलेल्या Covid-19 रूग्णसंख्येमुळे भारतीय निवडणूक आयोगा (ECI)वर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. एक अतिशय बेजबाबदार संस्था असल्याचे मतही कोर्टाकडून मांडण्यात आले आहे. देशातील राजकीय पक्षांकडून covid-19 प्रोटोकॉल तोडला जात असल्याना रोखले नसल्याचा ठपका निवडणूक आयोगावर ठेवण्यात आला आहे. सध्या भारतावर जी परिस्थिती ओढावली आहे, त्या परिस्थितीसाठी फक्त भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) जबाबदार असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. (Madras high court told murder charges need to be frame on Election Commission Of India as Covid-19 cases surge during election campaign and rallies)
तुमच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर तुम्ही केला नाहीत असे हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावले आहे. राजकीय पक्षांनी मेळावे, रॅली काढताना तुम्ही कोणतीही खबरदारी घेतली नाही. कोर्टाने कोरोनाबाबतचे निर्बंध पालन करा, असे वारंवार सांगूनही तुम्ही याकडे दुर्लक्ष केले. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीस संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथीलकुमार रामामूर्थी यांनी निवडणूक आयोगाच्या हलर्जीपणावर अतिशय तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळेच आम्हाला २ मे च्या आधी जर कोविड प्रोटोकॉल अंमलात आणण्याची ब्ल्यू प्रिंट मिळाली नाही, तर आम्ही ही संपुर्ण प्रक्रिया थांबवू असे हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान सुनावले. परिणामी तुमच्या हलगर्जीपणाचा फटका राज्याला बसणार नाही असेही कोर्टाकडून यावेळी सांगण्यात आले.
येत्या २ मे रोजी असणाऱ्या निकालांच्या निमित्ताने कोरोना रूग्णांच्या संख्येत आणखी भर पडू नये इतकीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे मत मोजणी प्रक्रियेदरम्यान रूग्णसंख्या वाढणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. सध्या सार्वजनिक आरोग्य ही सर्वात महत्वाची अशी जबाबदारी आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी अतिशय जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे, असेही मत कोर्टाने नोंदवले. तामिळनाडूचे वाहतूक मंत्री एम आर विजयभास्कर यांच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने हे मत मांडले आहे. त्यांनी पारदर्शकपणे निवडणूक प्रक्रियेतील मतमोजणी व्हावी अशी याचिका दाखल केली होती. तर ममता बॅनर्जी यांनीही मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एकत्र निवडणूक घ्या ही मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली नाही. त्यामुळेच कोरोना रूग्णांची संख्या वाढण्यासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, असे मत ममता बॅनर्जी यांनीही मांडले आहे.
