सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत या नव्या बदलांना मंजूरी मिळेल अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांनासुद्धा दिला जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज दुपारी एक वाजता बैठक होणार आहे. यामध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीमधील जो बदल आहे त्याला मंजूरी दिली जाणार आहे. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. हा निकाल देताना १०२ वी घटना दुरुस्ती म्हणजे राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर नवे SEBC प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीने नविन प्रवर्ग तयार होऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारांना SEBC प्रवर्ग करण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असं स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर केंद्राने पुनर्विचार याचिका देखील दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे केंद्राकडे केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करणं एवढच होतं. त्यानुसार केंद्र आता १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये बदल करणार आहे.
दरम्यान, १०२ वी घटनादुरुस्ती करुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. यामध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा देखील शिथिल करावी लागेल. यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र लिहिलं होतं. याआधी ८ जून २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. तेव्हा इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले होते, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं होतं.
