सेक्स वर्करला नाही म्हणण्याचा अधिकार मग पत्नीला का नाही? उच्च न्यायालयाचा गंभीर सवाल

केंद्र सरकारच्या वकील मोनिका अरोरा (Monika Arora) यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याचे व्यापक काम करत आहे, ज्यामध्ये आयपीसीच्या कलम 375 चा समावेश आहे. दरम्यान न्यायालय शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु ठेवणार आहे.

Delhi High Court has ruled that Umar Khalid's speech was not a terrorist act
उमर खालिदचे भाषण आक्षेपार्ह असले तरी ते दहशतवादी कृत्य नाही - दिल्ली उच्च न्यायालय

वैवाहिक बलात्काराबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर टिप्पणी केली आहे. यावर न्यायालयाने जेव्हा सेक्स वर्करला सेक्स नाकारण्याचा अधिकार आहे. तर पत्नी का देऊ शकत नाही? असा गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे.  न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 375 (बलात्कार) अंतर्गत केलेला अपवद हटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.

न्यायमूर्ती शकधर म्हणाले की, अत्याचार काद्यात सेक्स वर्करशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत कोणताही सूट नाही. ते पुढे म्हणाले की आमच्या न्यायलयांनी असे म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर कोणत्याही टप्प्यावर नाही म्हणून शकतात मग पत्नीला यापेक्षा खालच्या पातळीवर ठेवता येईल का? असा सवाल उपस्थित केला.

यावर न्यायमूर्ती राज शेखर राव म्हणाले की, विवाहित महिलेला असहमतीने सेक्स करण्यापासून कमी संरक्षण देण्याचे कारण नाही. तसेच आपल्याला विविध स्तरातून सुचना मिळत असल्याचेही खंडपीठाला सांगितले. यावर न्या.शंकर यांनी वैवाहित नातेसंबंधीतील सेक्स हा सेक्स वर्करसारखा नसतो. असं मत व्यक्त केलं.

न्यायाधीशांनी बहुतेक युक्तिवाद कायद्याऐवजी संतापावर होतात असं म्हणत राव यांनी कायदेशीर पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे न्यायालय असून याठिकाणी बायकांचा राग आणि हाल दाखवून ते कमी करायचे नाही तर कायदेशीर बाजूही दाखवायला हवी.

यावर केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायलयात म्हटले की, वैवाहित लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर विधायक दृष्टीकोनाचा विचार केला जातोय. दरम्यान केंद्राने यावर संपूर्ण फौजदारी कायद्यातील सर्वसमावेशक सुधारणांबाबत राज्य सरकार, भारताचे सरन्यायाधीश ,संसद सदस्य आणि इतरांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

यावर न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी सांगितले की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Meheta) यांनी आदल्या दिवशी त्यांना या प्रकरणाचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या वकील मोनिका अरोरा (Monika Arora) यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याचे व्यापक काम करत आहे, ज्यामध्ये आयपीसीच्या कलम 375 चा समावेश आहे. दरम्यान न्यायालय शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु ठेवणार आहे.


Makar Sankranti 2022 : कोरोना संकटात हरिद्वारमध्ये स्नानावर बंदी; गंगासागरात जमले 3 लाखांहून अधिक भाविक