शाळेतील अस्वच्छ आणि घाणेरड्या शौचालयामुळे विद्यार्थीनींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छतेसंदर्भातील दाखल जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी निगडीत मूलभूत सुविधा नाकारण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थिनींना सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत असून मूलभूत मानवी अधिकार पुरवण्यात संबंधित अधिकारी आणि शाळांना अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आम्हाला संकोच वाटत नाही असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. तसेच शाळांच्या स्वच्छतागृहातील परिस्थितीवरही ताशेरे ओढले.
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकिल अभिनव चंद्रचूड आणि विनोद सांगवीकर यांनी सरकारी शाळेतील स्वच्छतागृहांच्या स्थितीबाबतची छायाचित्रे पहिल्यानंतर हे निरीक्षण नोंदवले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागिरकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. मात्र सरकारी शाळांमध्ये अस्वच्छ स्वच्छतागृहामुळे विद्यार्थिनींचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे.
यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, सरकार मासिक पाळीदरम्यान मुलींसाठी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे. विद्यार्थिनींना शाळांमध्ये स्वच्छ आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबरोबरच 24 तास पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. याशिवाय मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी पॅडने भरलेली व्हेंडिंग मशीन आणि वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याचे मशीन शाळांमध्ये असणेही गरजेचे आहे.
