मोबाईलची ऑनलाईन विक्री बंदच; या गोष्टींचीच होणार विक्री

सरकारने आवश्यक गोष्टींच्या विक्रीवर सूट दिली आहे. त्यामुळे आता मोबाईलची ऑनलाईन विक्री होणार नाही आहे.

Pm Narendra Modi

देशातील लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. अर्थव्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी २० एप्रिलपासून बरीच सवलत देण्यात येणार होती. हे लक्षात घेता, ई-कॉमर्स वेबसाइटवर इलेक्ट्रॉनिकसह इतर उत्पादनांची ऑर्डर घेतली जात होती. परंतु या दरम्यान, गृहमंत्रालयाने रविवारी आदेश जारी केला आहे की, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून लॉकडाऊन दरम्यान अनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर बंदी कायम असेल. वास्तविक, मागील आदेशानुसार, फ्लिपकार्टवर मोबाईल, लॅपटॉपसह सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचे ऑनलाईन बुकिंग सुरू झालं होतं आणि या वस्तूंची डिलिव्हरी २० एप्रिलपासून होणार होती. पण आता पुन्हा एकदा सरकारने नियम बदलला आहे. फक्त आवश्यक गोष्टींच्या विक्रीवर सूट दिली आहे. म्हणजेच ज्यांनी मोबाईलसह इतर उत्पादने बुक केली आहेत ते सर्व रद्द केलं जाईल.

२४ मार्च रोजी लॉकडाऊनची घोषणा केली गेली होती आणि २५ मार्चपासून देशातील ई-कॉमर्स कंपन्या केवळ आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करत आहेत. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांना इतर वस्तूंच्या विक्रीत किरकोळ सवलत देण्यात आली होती. परंतु आता पुन्हा ३ मेपर्यंत इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे.

सोमवार पासून या वस्तू आणि हे व्यवसाय सुरू होतील

१. आरोग्य सेवा सुरु राहतील. सर्व प्रकारची रुग्णालये आणि मेडिकल स्टोअर खुली राहतील.

२. लॉकडाऊनमुळे कृषी कार्यात अडचणी येत आहेत. आता २० एप्रिलपासून सर्व प्रकारचे कृषी व फलोत्पादन कामे केली जातील असं सरकारने सांगितलं.

३. दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात मत्स्यपालन व त्यासंबंधित व्यवसाय आहेत. लॉकडाऊनमुळे हा व्यवसाय अद्याप बंद आहे, परंतु मत्स्यपालनाशी संबंधित काम २० एप्रिलपासून सुरु केलं जाऊ शकतं.

४. सरकारने २० एप्रिलपासून चहाच्या बागांना दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. आता चहा, कॉफी आणि रबरची लागवड करता येऊ शकते. परंतु यासाठी ५० टक्के कामगारांसह कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.

५. पशुपालनालाही २० एप्रिलपासून सूट मिळेल.

६. तथापि, बँकांसह इतर वित्तीय संस्था अजूनही खुल्या आहेत आणि त्यापुढेही त्यांना सूट देण्यात येईल.

७. सामाजिक क्षेत्राचे कामकाजही सुरू राहील.

८. पेट्रोल पंप आधीच खुले आहेत, आणि यापुढेही खुले असतील. सार्वजनिक सुविधांच्या सेवांना सूट देण्यात येईल असं सरकारने म्हटलं आहे.

९. देशात वस्तूंची हालचाल सुरूच आहे. कारण या निर्बंधामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. तसंच धान्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात अडचणी येतील.

१०. मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचे भान ठेवून मनरेगाशी संबंधित उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. आदेशानुसार मनरेगाचे काम सामाजिक अंतर आणि फेस मास्कद्वारे केलं जाईल.

११. लॉकडाऊन दरम्यान, खाण्यापिण्याच्या पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, म्हणून आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरूच राहील.

१२. ग्रीन झोनमध्ये स्थित व्यावसायिक आणि खासगी कंपन्या काम सुरू करू शकतात. परंतु यासाठी सामाजिक अंतर आणि सॅनिटायझिंगची काळजी घेतली पाहिजे.

१३. कोरोना अतिशय प्रभावी नसलेल्या भागात तसंच नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना खासगी वाहनांनी ये-जा करण्याची सोय किंवा कंपनीमध्ये राहण्याची सोय आहे अशा ठिकाणी सरकारी व खासगी उद्योग/औद्योगिक क्षेत्रे सुरू करायला परवानगी आहे.

१४. बांधकाम संबंधित कामांना सुरुवात करचा येऊ शकते. परंतु यासाठी मजुरांची गरज भासणार आहे. ज्या ठिकाणी मजूर राहून काम करु शकतात अशा ठिकाणी बांधकाम सुरू केलं जाईल.

१५. खासगी वाहन वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय आणि आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी आवश्यक सेवांसाठी वापरता येऊ शकतं.

१६. केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सर्व कार्यालये खुली राहतील, म्हणजेच सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज सुरु होईल.

१७. ऑनलाइन शिक्षण, डिस्टंस शिक्षणास चालना देण्याची चर्चा करण्यात आली आहे. जेणेकरून सामाजिक अंतराच्या नियमांचे योग्य पालन केलं जाईल.

हे सर्व बंद असेल

शाळा, महाविद्यालये, बसेस, गाड्या, उड्डाणे, टॅक्सी, ऑटो, चित्रपटगृहे, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, प्राणीसंग्रहालय, उद्याने, सर्व धार्मिक स्थाने आणि विवाह, खेळ