नवी दिल्ली : सध्याच्या या अनिश्चिततेच्या काळात देखील बहुतेक देश भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांबाबत आश्वस्त आहेत. सध्याच्या भारत जगासोबत वाटचाल करत आहे आणि जगासोबत काम करण्यावर भर देत आहे. या कठीण काळात भारत संपूर्ण जगाला औषधे आणि लसींच्या पुरवठ्याची हमी देऊ शकतो, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.
कर्नाटकमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या इन्व्हेस्ट कर्नाटक या जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभाला पंतप्रधान मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. एके काळी धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या समस्यांसोबत झगडणाऱ्या आपल्या भारतात, दृष्टीकोनामध्ये बदल झाला आहे. गुंतवणूकदारांना लाल फितीमध्ये अडकवण्यापेक्षा आम्ही त्यांच्यासाठी लाल गालिचाची अनुभूती देणारे वातावरण निर्माण केले आणि किचकट नवे कायदे निर्माण करण्यापेक्षा आम्ही त्यांना तर्कसंगत केले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
21व्या शतकात भारताला सध्याच्या स्थानावरून केवळ पुढेच जायचे आहे. गेल्या वर्षी भारतामध्ये 84 अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक दिवसागणिक सातत्याने प्रयत्न करत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली. जागतिक संकटाच्या काळातही तज्ज्ञ, विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञांनी भारत म्हणजे उल्लेखनीय कामगिरीच्या अपेक्षा असणारा देश म्हणून त्याची प्रशंसा केली आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
केवळ धाडसी सुधारणा, विशाल पायाभूत सुविधा आणि सर्वोत्तम गुणवत्तेच्या माध्यमातूनच नव्या भारताची उभारणी शक्य आहे. आज सरकारच्या प्रत्येक विभागामध्ये धाडसी सुधारणांचा अवलंब केला जात आहे. जीएसटी, आयबीसी, बँकिंग सुधारणा, यूपीआय यांना चालना देऊन कालबाह्य झालेले 1500 कायदे आणि 40 हजार अनावश्यक नियमांना रद्दबातल करण्यात आले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
बंगळुरू येथे 2 ते 4 नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रमात 80 हून अधिक वक्त्यांची सत्रे होतील. त्यात कुमार मंगलम बिर्ला, सज्जन जिंदाल आणि विक्रम किर्लोस्कर यांसारख्या प्रमुख उद्योजकांचा समावेश आहे. यासह, तीनशेहून अधिक प्रदर्शकांसह अनेक व्यावसायिक प्रदर्शने आणि देशांची सत्रे समांतररित्या आयोजित करण्यात आली आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, दक्षिण कोरिया, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया – भागीदार देशांद्वारे प्रत्येक देशाच्या सत्राचे आयोजन केले जाईल. संबंधित देशांतील मंत्री आणि औद्योगिक शिष्टमंडळे यात सहभागी होणार आहेत.
