भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी शिफारस केल्यामुळे नेपाळचे राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी देशाची संसद भंग केली आहे. रविवारी दुपारी यासंदर्भातला निर्णय जाहीर झाला. त्यापाठोपाठ लगेच नेपाळमध्ये पुन्हा घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांची देखील घोषणा करण्यात आली. येत्या एप्रिल आणि मे महिन्यात या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या या निर्णयाला खुद्द त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय कलह आणि नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या शेजारी देशांमध्ये होत असलेल्या राजकीय अशांततेचा परिणाम भारतामध्ये जाणवत असतो. त्यामुळेच नेपाळमध्ये झालेल्या या राजकीय भूकंपाचे काही प्रमाणात का होईना पडसाद भारतात देखील जाणवू शकतात. यामुळे दोन्ही देशांमधले परस्पर संबंध आणि नेपाळचा भारतासोबतचा आणि चीनसोबतचा राजकीय व्यवहार यांच्यामध्ये बदल झाल्यास त्याचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये नेपाळने भारत-चीन वादामध्ये काही मुद्द्यांवर चीनची बाजू घेतल्याचं देखील दिसून आलं होतं.
नेपाळच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने संसद भंग झाल्याची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी रविवारी दुपारी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. याच बैठकीत संसद भंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, यामागचं कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. येत्या ३० एप्रिलला नेपाळमध्ये पहिल्या टप्प्याचं मतदान होणार असून १० मे रोजी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नेपाळमध्ये नवीन सरकार अस्तित्वात आलेलं असेल.
दरम्यान, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षामध्ये असलेला अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पंतप्रधान ओली यांच्या निर्णयाला सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने विरोध केला आहे. हा निर्णय घाईत घेण्यात आला असून देशाला मागे घेऊन जाणारा आहे, अशी टीका पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून करण्यात आली आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये दोन गट पडले असून एक गट के. पी. ओली यांच्या बाजूने तर दुसरा गट पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्प दहल प्रचंड यांच्या बाजूला गेला आहे. त्यामुळे नेपाळच्या सरकारसोबतच मुख्य सत्ताधारी पक्षामधला देखील राजकीय वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.
