संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाला नऊ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. १६ डिसेंबर २०१२ साली राजधानी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. एवढ्यावरच हे क्रौर्य थांबले नव्हते तर नराधमांनी बलात्कारानंतर पिडित तरुणीच्या गुप्तांगात रॉड घालून तिचे आतडे बाहेर काढले. नग्नावस्थेत तिला आणि तिच्या मित्राला चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकण्यात आले होते. या घटनेने देशात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. निर्भया असे या तरुणीला नाव देण्यात आले. त्यानंतर निर्भया फंड योजना सुरु करण्यात आली याअंतर्गत महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत अनेक योजना राबवण्यात आल्या. पण हा निर्भया निधी खरचं पिडितांपर्यंत पोहचतोय का हा देखील एक प्रश्न आहे.
निर्भयाबरोबर जे झाले ते दुसऱ्या महिलांबरोबर होऊ नये म्हणून महिला सुरक्षेसाठी अनेक योजना तातडीने सुरू करण्यात आल्या. त्यात अप्रिय परिस्थितीत सापडलेल्या महिलांनी तातडीने मदतीसाठी कोणता क्रमांक डायल करावा. यापासून पिडीतेच्या उदर्निवाहापर्यंत सगळ्याचीच तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी नि्र्भया फंड योजना सुरू करण्यात आली. या फंडचा मुख्य उ्द्देश्य हा महिला सुरक्षेशी संबंधित योजना सुरू करणे, पीडितांना आर्थिक मदत करणे असा होता. यासाठी ९७६४.३० कोटी रुपयांच्या योजनाही सुरू करण्यात आल्या आहेत.पण या रकमेपैकी पिडीतांवर फक्त २०० कोटी रुपये खर्च केले गेलेत. याचपार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्नही उभे राहीले आहेत.
सहा वर्षात २० टक्क्यांहूनही कमी खर्च
२०१५ च्या नियमात बदल करुन सरकारने निर्भया फंडसाठी गृह मंत्रालयाच्या जागी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला नोडल एजेन्सी बनवले आहे. मंत्रालयाच्या २०१९ च्या आकडेवारीनुसार निर्भया फंडातंगर्त देशाच्या ज्या राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांकरता जेवढा निधी पैशांच्या रुपात देण्यात आला त्यापैकी २० टकक्क्यांहूनही कमी निधी वापरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे २०१५ पर्यंत या योजनेचे केवळ १ टक्केच निधी खर्च करण्यात आला. तर काही राज्यांनी या निधीचा वापरच केलेला नाही. फक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू, कर्नाटक, या पाच राज्यांनी मंजूर निधीच्या ५७ टक्के निधी वापरला आहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत या फंडाबद्दल माहिती देताना सांगितले की महिला सुरक्षा पॉलिसीवर काम करणाऱ्या समितीने २०२१-२०२२ साठी ९७६४.३० कोटी रुपयाचा फंड निश्चित केला होता. ज्यातील ४०८७.३७ कोटी रुपये मंत्रालयाने योजनांसाठी वापरले. तसेच यातील २८७१.४२ कोटी रुपये योजनांवर खर्च करण्यात आले. मात्र २०१८ ते २०२१ पर्यंत फंडाचे विश्लेषम केल्यानंतर यात फंड पीडित महिलांपर्यंत थेट पोहचलाच नसल्याचे समोर आले आहे.
या रिपोर्टनुसार देशात दर १५ मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार होतो. पण सरकार मात्र त्यांच्या सुरक्षेसाठी ३० रुपये वर्षाला खर्च करत आहे. या फंडाचा वापर हा बलात्कारीत किंवा कौटुंबीक हिंसाचारातील पिडीतांसाठी तयार करण्यात आलेल्या क्रायसिस सेंटर, महिला सुरक्षा व्यवस्थेवर महिला हेल्पलाईनवर खर्च झाले आहेत. तसेच याशिवाय देशात ७०० वन स्टॉप सेंटर तयार करण्यात आले आहे. याची सरकार दरबारी जरी नोंद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र आजही अनेक निर्भया मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे
