देशातील महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून केंद्रातील भाजप सरकारवर सातत्याने टीका होत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महागाईसंदर्भात पुन्हा एकदा वक्तव्य केले आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी एकट्या केंद्र सरकारचीच नसून राज्यांनीदेखील आपली भूमिका बजावली पाहिजे, अशी अपेक्षा सीतारमण यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.
टॅमिंग इन्फ्लेशन या परिसंवादात बोलताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, भारतीय रिझर्व्ह बँक महागाई हाताळण्यासाठी आराखडा तयार करते. चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहेत. जागतिकीकरणामुळे महागाईत वाढ होत आहे. जागतिक बाजारात इंधन दर वाढल्यावर केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात दोन वेळा कपात केली, परंतु काही राज्यांनी इंधनाच्या किमती कमी केल्या नाहीत.
जीएसटीच्या माध्यमातून देशात एक बाजारपेठ निर्माण करणे, टोल आणि कर काढून टाकणे आणि वस्तूंची मुक्त वाहतूक करणे हे ध्येय ठरवण्यात आले, परंतु काही राज्यांनी वस्तूंवरील जीएसटीचे दरही कमी केले नाहीत. परिणामी देशाच्या विविध भागांमध्ये महागाई राज्यानुसार बदलते. काही राज्यांमधील महागाई दर हा राष्ट्रीय महागाई दरापेक्षाही अधिक आहे. ही चिंतेची बाब आहे. महागाईची समस्या हाताळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
