Bilkis Bano Case | नवी दिल्ली – बिल्कीस बानोप्रकरणात ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु, ही शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच त्यांना सोडण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. याविरोधात बिल्कीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली असून कोणत्या आधारावर या ११ दोषींना सोडण्यात आलं याबाबत कोर्टाने केंद्र आणि गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
गोध्रा हत्याकांड घडले त्यावेळी बिल्कीस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तसंच, तिच्या डोळ्यांदेखत तिच्या लहान मुलांसह कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी ११ जणांवर दोषारोप निश्चित होऊन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु, या प्रकरणातील ११ आरोपींना १६ ऑगस्ट २०२२ ला मुक्त करण्यात आले. त्यांची सुटका झाल्यानंतर गुजरातमध्ये काही भागात जल्लोष करण्यात आला. त्यांचा हार-तुरे घालून सत्कार करण्यात आला, पेढेही वाटण्यात आले. या घटनेमुळे देशभरात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
ज्या आरोपींचं चांगलं वर्तन आहे आणि ज्यांनी १४ वर्षांची शिक्षा भोगली आहेत त्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने एका प्रतिज्ञपत्राव्दारे घेतला होता. त्यानुसार या ११ आरोपींची सुटका झाली होती. परंतु, या निर्यणावरून समाजात प्रचंड विरोध झाला. बिल्कीस बानोनेही सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. यामुळे त्यांनी त्यांच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर काल, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बिल्कीस बानो प्रकरण अत्यंत भयंकर असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे याप्रकरणातील दोषींची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच त्यांना कोणत्या आधारावर मुक्त करण्यात आलं? याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि गुजरात सरकारला देण्यात आले आहेत. तसंच, या संबंधीचे सर्व दस्तावेजही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बिल्किस बानोने याचिकेत काय म्हटलं होतं?
या प्रकरणात जे दोषी आहेत त्यांच्या सुटकेमुळे मी माझ्या मोठ्या झालेल्या मुली, माझं कुटुंब यांना मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या समाजासाठी हा धक्का आहे, असं बिल्कीस बानोने याचिकेत म्हटलं आहे.
