नवी दिल्ली : मोदी आडनाव या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा दिली. त्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. याप्रकरणी आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने वक्तव्य केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे मुख्य उप प्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, आम्ही भारतीय न्यायालयांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सरकारच्या पाठीशी आहे, असेही ते म्हणाले.
राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वेदांत पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कायद्याचे राज्य आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात भारतीय न्यायालयांवर लक्ष ठेवून आहोत.
वेदांत पटेल यांनी सांगितले की, भारतीय भागीदारांसोबतच्या आमच्या संबंधांमध्ये अमेरिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी सामायिक वचनबद्धतेवर भारत सरकारशी संलग्न आहे. आमचे दोन्ही देश लोकशाही बळकट करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत, असेही पटेल म्हणाले.
भारत सरकारशी किंवा राहुल गांधी यांच्याशी अमेरिका चर्चा करत आहे का, असे विचारले असता पटेल यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही देशातील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांशी संबंध ठेवणे आपल्यासाठी सामान्य गोष्ट आहे.
‘मोदी आडनाव’वर केलेल्या टिप्पणीमुळे सदस्यत्व रद्द
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी आडनाव’वर केलेल्या टिप्पणीप्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. राहुल गांधी केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून खासदार होते.
