नवी दिल्लीः एक व्यक्ती एक कार, असा नियम लागू करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा धोरणात्मक निर्णयाचा विषय आहे. त्यावर न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड व न्या पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. कर आकरणी, एक व्यक्ती एक कार, दुसऱ्या कारसाठी पर्यावरण कर, हवेचे प्रदुषण रोखण्यासाठी समिती या सर्व विषयांवर सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते. आम्ही यात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
देशात दरवर्षी सुमारे तीस लाख कारची विक्री होते. त्यामुळे प्रदुषण वाढत आहे. याला आळा घालण्यासाठी एक व्यक्ती एक कारची संकल्पना अंमलात आणावी, जेणेकरुन रस्त्यावर अधिक खासगी वाहने धावणार नाहीत. त्यामुळे प्रदुषण कमी होईल. दुसरी कार हवी असल्यास त्यावर पर्यावरणाचा अतिरिक्त कर आकारावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
देशभरात हवेचे प्रदुषण वाढले आहे. दिल्लीत तर हवेच्या प्रदुषणाने उच्चांक गाठला आहे. हवेचे प्रदुषण रोखण्यासाठी समिती नेमावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व मागण्यांवर आदेश देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी मागणी केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तसे अधिकार सरकारला आहेत. त्यानुसार सरकारने याबाबत निर्णय घ्यायला हवेत. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, मुंबईतील वाढत्या वाहतूककोंडीवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने एक कुटुंब एक कारची संकल्पना मांडली होती. एका कुटुंबाला एक कार घेण्याची अट घातली तर आपसुकच रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे वाहतूककोंडी होणार नाही. रस्त्यावर वाहने कमी असल्यास ध्वनी व हवेचे प्रदुषण होणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या नियमानुसार एक कुटुंब एक कार असे आदेश जारी करता येणार नाहीत, असे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते.
