मुंबईः न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर भाष्य करण्यास केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू व उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांना न्यायालयाने मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
बॉम्बे लॉयर असोसिएशनने ही याचिका केली आहे. उपराष्ट्रपती धनकड व केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांच्याकडे संविधानिक पद आहे. मात्र भारतीय राज्य घटनेवरच विश्वास नसल्यासारखे वक्तव्य ते करत आहेत. हा राज्य घटनेवर व न्यायपालिकेवर हल्लाच आहे. तरीही उपराष्ट्रपती धनकड व कायदा मंत्री रिजिजू यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर करण्यात आलेल्या टीकेचा तपशील याचिकेत देण्यात आला आहे. २०२१ पासून आतापर्यंत किती वेळा कॉलेजियमवर टीका करण्यात आली आहे याची माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे.
केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ सरकार या याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियम पद्धत योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तरीही कॉलेजियम पद्धतीवर वारंवार टीका होत आहे. संविधानिक पद असलेल्यांनी अशी टीका करणे योग्य नाही. नागरिकांसमोर कॉलेजियम पद्धतीवर बोलण्याने राज्य घटना व सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही असेच स्पष्ट होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर येत्या काही दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री रिजिजू हे कॉलेजियम पद्धतीत बदल करण्याची मागणी करत आहेत. न्यायाधीश निवडीची कॉलेजियम पद्धत जुनी आहे. जगभरातील कोणत्याच देशात न्यायाधीशांची निवड या पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे यामध्ये बदल करायला हवा, असा आग्रह मंत्री रिजिजू यांनी धरला आहे. या मागणीला न्यायपालिकेकडून नकार दिला जात आहे. न्यायाधीश निवडीची कॉलेजियम पद्धत पारदर्शक आहे. त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको. कॉलेजियमने न्यायाधीशांची निवड केल्यानंतर त्याची यादी केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते. त्यातील एखाद्या नावावर आक्षेप असल्यास सरकारने तसे सांगावे. पण या पद्धतीवरच आक्षेप घेऊ नये, अशी भूमिका न्यायपालिकेने मांडली आहे.
