अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक असा निकाल दिला होता. वादग्रस्त जमिनीवर रामलल्लाचा अधिकार, सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी अयोध्येमध्येच दुसरीकडे ५ एकर जमीन आणि निर्मोही आखाडाचा जमिनीवरील दावा रद्द या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्याशिवाय, राम मंदिराच्या उभारणीसाठी तीन महिन्यांत ट्रस्टची स्थापना करण्याचे देखील निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार मंदिर उभारणीसाठी ‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत बोलताना केली. याशिवाय, या ट्रस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे वादग्रस्त ठरलेली ६७.७०३ एकर जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत सांगितलं. त्यामुळे आता राम मंदिर उभारणीच्या कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
PM Modi in Lok Sabha: We have readied a scheme for the development of Ram Temple in Ayodhya. A trust has been formed, it is called 'Sri Ram Janambhoomi Tirath Kshetra.' pic.twitter.com/LOWDqzvuLU
— ANI (@ANI) February 5, 2020
काय म्हणाले पंतप्रधान?
‘अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारणीसाठी ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालानुसार वादग्रस्त जमिनीवर रामलल्लाचा दावा न्यायालयानं मान्य केला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी चर्चा करून सुन्नी वक्फ बोर्डाला ५ एकर जमीन दिली जावी असा देखील आदेश दिला होता. आज सकाळीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आणि त्याबाबतच्या इतर महत्त्वाच्या विषयांसाठी एक स्वायत्त ट्रस्ट – श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र – च्या स्थापनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा ट्रस्ट अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसंदर्भात काम करेल. हा ट्रस्ट पूर्णपणे स्वतंत्र राहील. याशिवाय अयोध्या निकालानुसार ६७.७०३ एकर अधिग्रहण करण्यात आलेली जमीन ट्रस्टला हस्तांतरित करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निकालादरम्यान, देशवासियांनी सामंजस्य आणि समजुतदारपणाचं दर्शन घडवलं. यासाठी मी त्यांचा आभारी आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार चर्चेअंती अयोध्येत ५ एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याला राज्य सरकारने देखील मंजुरी दिली आहे’, असं यावेळी पंतप्रधानांनी जाहीर केलं.
