तीन वर्षांपूर्वी देशभरात हजारो पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घातली होती. पंरतु काही कालावधीनंतर ती बंदी उठवली. आता पुन्हा एकदा पॉर्न साइट्सवर बंदी घालण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. एक महिन्यापूर्वी उत्तराखंड हायकोर्टाने अश्लील माहिती, फोटो आणि व्हिडिओज असणाऱ्या वेबसाइट बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. केंद्र सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आणि सिम कार्ड कंपन्यांना ८५७ पॉर्न वेबसाइट बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने ज्या ८५७ वेबसाईटवर बंदीचे आदेश दिल्या त्यापैकी ३० वेबसाइट्सवर अश्लील व्हिडिओ, फोटो किंवा मजकूर यापैकी काहीच आढळले नाही. त्यामुळे त्या साईट्सना यामधून वगळण्यात आले आहे. ८५७ पैकी ८२७ वेबसाइट्स बंद करण्याची यादी मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. सर्व परवानाधारक इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. उच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर ८२७ पॉर्न वेबसाइट्स त्वरीत बंद करण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना दिले आहेत.
हे वाचा – स्कूल बस चालकाने ५ वर्षीय मुलीचे केले लैंगिक शोषण, पोक्सो दाखल
काय होते उच्च न्यायालयाचे निर्देश
पॉर्न वेब साईट्सवरील बंदिबाबत उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २७ सप्टेंबर रोजी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर निर्देश दिले की, ८५७ पॉर्न वेबसाईट्स बंद कराव्यात. तीन वर्षांपूर्वीदेखील केंद्र सरकारने चाइल्ड पॉर्नोग्राफीसंबंधीत साडेतीन हजार वेबसाइट बंद केल्या आहेत.
