नवी दिल्ली : ई-लेबर पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या स्थलांतरित मजुरांना 3 महिन्यांच्या आत शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. यामुळे स्थलांतरित मजुरांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत आता लाभ मिळणार आहे. अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर आणि जगदीप छोक्कर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. (The Supreme Court has directed states and Union Territories to provide ration cards within 3 months to migrant laborers registered on the e-Labor portal)
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ई-लेबर पोर्टलवर नोंदणीकृत स्थलांतरित मजुरांना शिधापत्रिका देण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. 17 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत लोकसंख्येचे प्रमाण योग्यरित्या संतुलित नसल्याच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकार स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका नाकारू शकत नाहीत. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत सुविधा पोहोचणे हे सरकारचे कर्तव्य असून सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला मिळाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत स्थलांतरित कामगारांची संख्या आणि विविध सरकारी योजनांअंतर्गत इतर लाभांबाबत माहिती माहिती मागितली होती. या माहितीचा आढावा घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 38 कोटी स्थलांतरित कामगारांपैकी 28 कोटी कामगार ऑनलाइन पोर्टल ई-श्रमवर नोंदणीकृत आहेत.
कोविड-19 महामारीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांच्या समस्यांची स्वतःहून दखल घेतली होती. यावेळी हे निदर्शनास आले की, लॉकडाऊनमुळे अनेक लोक बेरोजगार होऊन गरिबीचे जीवन जगले होते. लोकांकडे रोजगाराचे साधन नसल्यामुळे त्यांना आपल्या गावात जाऊन स्थायिक व्हावे लागले होते.
