अनुसूचित जाती / जमाती (अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा २०१८ ला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज फेटाळून लावली. या कायद्यात करण्यात येणारी दुरुस्ती घटनाबाह्य असून अॅट्रॉसिटी प्रकरणात प्राथमिक चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार आहे. तसेच आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा मार्गही बंद असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे एससी आणि एसटी समाजातील लोकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आता आणखी बळ मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
अॅट्रोसिटीची तक्रार दाखल केल्यानंतर एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली होती. या दुरुस्तीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
२० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के.गोयल, यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी अॅट्रोसिटीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीची आवश्यकता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे मागासवर्गींयावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीचा जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानंतर संसदेत पुन्हा एकदा अॅट्रोसिटी कायद्यात दुरुस्ती केली. आज त्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
