कोरोनाच्या लढ्यात अहोरात्र काम करणाऱ्या डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा आणि वेळेवर वेतन देण्याच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. डॉ. आरुषी जैन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याच पार्श्वूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन द्या, असा आदेश केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना दिला आहे. तसेच डॉक्टरांच्या वेतनासंदर्भातील अहवाल चार आठवड्यांमध्ये देण्यास सांगितले असून या आदेशाचे पालन केले नाही तर गांभीर्याने विचार केला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
Supreme Court hears a petition filed by a doctor, Dr Arushi Jain, for separate facilities and timely salaries, among others, for COVID19 frontline health workers, including doctors and other related staff.
— ANI (@ANI) June 17, 2020
केंद्र सरकारच्या वतीने सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पगार न देणे हा एक गुन्हा मानला जाईल आणि शिक्षा केली जाईल. त्यामुळे डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार द्या, असे सांगून केंद्र सरकारने या आधीच परिपत्रकर जारी केले होते. आता राज्यांचे मुख्य सचिव यावर निर्णय घेऊ शकतात, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, आम्ही सर्व काही व्यवस्थित करीत आहोत. आम्ही डॉक्टर्स आणि नर्सेसची विशेष काळजी घेत आहोत. जेथे शक्य असेल तेथे क्वारंटाईन सुविधा देत आहोत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने के.व्ही. विश्वनाथन म्हणाले की, ‘क्वारंटाईन सुविधा आणि वेतन याबाबत आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाची आवश्यकता आहे. जनरल द्वारे सादर केलेल प्रतिज्ञापत्र अस्पष्ट आहे. आदेशाचे पालन केले जात आहे की नाही याबाबत माहिती अस्पष्ट आहे.’ तसेच विश्वनाथन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ‘डॉक्टर्स आणि नर्सेस यांना नियमित वेतन दिले जात नाही आहे. क्वारंटाईन सेंटरची अधिक माहिती दिली गेली नाही आहे.’ याच बाबी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेळेत वेतन द्या, असे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.
हेही वाचा – खुशखबर! कोरोनावर औषध मिळालं, WHOने ब्रिटन सरकारचं केलं अभिनंदन!
