नवी दिल्लीः तामिळनाडूमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या जलिकट्टूलाही सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. जलिकट्टूला २ हजार वर्षांची परंपरा आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणली होती. मात्र प्राण्यांची हिंसा या व्याख्येतून जलिकट्टूला केंद्र सरकारने वगळले होते. त्यानुसार तामिळनाडूने नवीन कायदा करत जलिकट्टूला परवानगी दिली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले.
केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करुन जलिकट्टूला प्राणी हिंसेच्या व्याख्येतून वगळले. या दुरुस्तीच्या आधारे तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या नियमांत बदल करुन जलिकट्टूला परवानगी दिली होती. या परवानगीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्या. के. पी. जोसेफ. न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. ह्रषिकेश रॉय व न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या घटनापीठासमोर यावर सुनावणी झाली. घटनापाठीने तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या परवानगीवर शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील बैलगाडा स्पर्धेला दिलेल्या परवानगीवरही घटनापीठाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र नियामांचे काटेकोरपण पालन करण्याची जबाबदारी महानगर दंडाधिकारी व संबंधित प्रशासनाची असेल, असे आदेशही घटनापीठाने दिले आहेत.
तामिळनाडू सरकारने नियमानुसारच ही परवानगी दिली आहे. संविधानिक तरतुदींचा याने भंग होत नाही. प्राणी हिंसाचार कायद्याचेही उल्लंघन होत नाही. जलिकट्टूमुळे बैलांना दुखापत होते. शेती कामावर याचा परिणाम होतो. पण बैलांना होणारी दुखापत दिर्घकालीन नसते, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
जलिकट्टूला जखमा होतात. स्पर्धेत सहभागी होताना त्यांच्या मालकांची परवानही घेतली जात नाही. परंपरेच्या नावाखाली प्राणी हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे जलिकट्टूला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी प्राणीमित्र संघटनेने केली होती. मात्र ही स्पर्धा परंपरेचाच भाग आहे. हजारो वर्षापासून ही स्पर्धा होत आहे. केंद्र सरकारने कायद्यात बदल केला. त्या बदलानुसार नवीन नियम तयार करुन आम्ही जलिकट्टू स्पर्धेला परवानगी दिली, असा दावा तामिळनाडू सरकारने केला. तो मान्य करत घटनापीठाने जलिकट्टू स्पर्धेला हिरवा कंदील दाखवला.
