देशात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्यांना गृहकर्जामध्ये थोडा दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने Loan Emi Moratorium चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, त्याची आधी ३ महिने आणि नंतर ३ महिने अशी एकूण ६ महिन्यांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजीच संपली आहे. त्यामुळे आता पुढे हफ्ते भरावे लागणार या चिंतेमध्ये सर्वसामान्य कर्जदार आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून यासंदर्भात आजच निर्णय येण्याची शक्यता आहे. Moratorium ची सुविधा ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात यावी आणि या कालावधीसाठी व्याजाची वसूली केली जाऊ नये, या दोन प्रमुख मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या असून RBI चा तसं करण्यास नकार आहे.
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर मार्च महिन्यापासून बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या द्वारे संबंधित कालावधीसाठीचे हफ्ते कर्जाच्या पूर्ण कालावधीच्या शेवटी वाढणार होते. पण यादरम्यान व्याज मात्र आकारलं जात आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून कर्जाचे हफ्ते जरी भरले जात नसले, तरी व्याजाच्या एकूण रकमेत या कालावधीसाठीच्या व्याजाची भर मात्र पडतच आहे. हे व्याज माफ करण्यात यावं, व्याजावर व्याज आकारणं हा कर्जदारांना दुहेरी फटका आहे, अशी मागणी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी केंद्र सरकारकडून मोरॅटोरियमबद्दल महत्त्वाची भूमिका मांडण्यात आली होती. येत्या २ वर्षांपर्यंत मोरॅटोरियमची मुदत वाढवणं शक्य आहे, असं केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय न घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. तसेच, ७ दिवसांच्या आत याबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देखील केंद्र सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली होती. आता या सगळ्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे देशभरातल्या कर्जदारांचं लक्ष लागलं आहे.
