हरियाणा कारागृहात गेली ११ वर्षे तुरुंगवास भोगणाऱ्या दोषी गौरव राणा याच्या अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतर गुन्ह्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषींच्या तात्पुरती रजा देता येईल का असा मुद्दा उपस्थित केला. अशाच गंभीर गुन्ह्यांखाली मृत्यूदंडाची शिक्षा भोगाणाऱ्या चार दोषींची तात्पुरती रजेबाबतचे विनंती अर्जाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत.
दरम्यान न्यायमूर्ती एल एन राव आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने दोषी गौरव राणा यांना सहा आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. दरम्यान ट्रायल कोर्टाने सावध भूमिका घेत राणा यांना मृत्यूपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. .या शिक्षेचा आदेश पंजाब आणि हरियाणा खंडपीठाने कायम ठेवत त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केला आहे. या अपीलावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अद्याप बाकी आहे.
हरियाणा कोर्टाची बाजू मांडताना अतिरिक्त महाधिवक्त्या अलका अग्रवाल म्हणाल्या की, तुरुंग अधिक्षकांनी राणा यांचा तात्पुरता रजा मंजुरी अर्ज सुप्रीम कोर्ट आणि ट्रायल कोर्टाचे आदेश लक्षात घेऊन फेटाळला होता.
तथापि, खंडपीठाने म्हटले आहे की, हरियाणा कोर्टाच्या कलम ६ अंतर्गत (Haryana Good Conduct Prisoners Act 6) सुचविण्यात आले आहे की, जर दोषी आरोपीमुळे राज्याची सुरक्षा, शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत असेल तरचं आरोपीची तात्पुरत्या रजाचा विनंती अर्ज मान्य केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हरियाणा तुरुंग अधिक्षकांनी दिलेल्या आदेशात अशा कोणत्याही घटकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे दोषी राणा यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.
