पोलीस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीला पोलिसांवरच विश्वास राहिला नाही

महाराष्ट्रात त्रासदायक परिस्थिती -सुप्रीम कोर्ट

supreme court directs maharashtra government to submit obc reservation data before state backward classes commission
OBC Reservation: राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे उपलब्ध डेटा जमा करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाराष्ट्रात खूपच त्रासदायक परिस्थिती आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीलाच आपल्या पोलीस दलावर विश्वास नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारला सीबीआयवर भरवसा नाही, ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नोंदवले.

मुंबई पोलिसांकडून होणार्‍या संभाव्य अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्या. कौल म्हणाले की, एक संस्था दुसर्‍या संस्थेबाबत जर अशा प्रकारे संशय घेऊ लागली, तर कोर्टाने नेमके काय करायचे? ही अतिशय त्रासदायक परिस्थिती आहे. म्हणूनच राज्य सरकारनेही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

परमबीर सिंह यांच्यावतीने अ‍ॅड. पुनीत बाली यांनी कोर्टाला सांगितले की, माझ्या क्लायंटविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मालिका झाली आहे. कोर्टाने मला या प्रकरणात चार्जशीटपासून वाचवले आहे. त्यानंतर माझ्याविरोधात विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. माझ्याविरोधात प्रत्येक एफआयआर आहे. ज्या लोकांविरोधात मी कारवाई केली, त्यांनी माझ्यावरच एफआयआर दाखल केला. या युक्तिवादावर न्यायाधीश एसके कौल म्हणाले की, ही अतिशय चिंताजनक स्थिती आहे, ज्यामध्ये पोलीस दलाच्या प्रमुखाचाच दलावर विश्वास नाही. आम्ही तुम्हाला सुरक्षेचा पर्याय दिला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सीबीआयसाठी युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रकरणे ओव्हरलॅप होत आहेत. महाराष्ट्र सरकार आमच्या कामाला कठीण बनवू शकते. न्यायाधीश कौल यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा गोष्टी कठीण होतात, तेव्हा सर्वात चांगली गोष्ट घडते. जेव्हा या गोष्टी नीट नसतात, तेव्हा मात्र प्रत्येकजण कारणांची शोधाशोध करतात.