नवी दिल्ली : मुंबईत 1992मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर राज्य शासनाने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोग नेमला होता. या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
[1992 Mumbai Riots] Supreme Court has sought details of compensation paid to the victims by the State of Maharashtra and reserved its verdict.#SupremeCour #MumbaiRiots https://t.co/2K5FPyXU8t
— Bar & Bench (@barandbench) August 30, 2022
नवनियुक्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी प्रलंबित आणि महत्त्वाच्या प्रकरणे मार्गी लावण्यावर भर दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बाबरी मशीद तसेच गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व प्रकरणे बंद करण्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तर, बाबरी मशीद विद्ध्वंस झाल्याच्या घटनेनंतर मुंबईत दंगल उसळली होती. त्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाच्या अहवालात अनेक पोलीस अधिकारी तसेच शिवसेनेच्या काही नेत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी अॅक्शन कमिटी फॉर इम्प्लिमेन्टेशन ऑफ श्रीकृष्ण रिपोर्ट या संस्थेने याचिकेद्वारे केली आहे. यावर फेब्रुवारी 2020मध्ये सुनावणी झाली होती.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई केली, यासंबंधीचे तपशीलवार शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण ते सादर करण्यात आले नसल्याचे 11 फेब्रुवारी 2020च्या सुनावणीच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या अहवालात नावे असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्यासंबंधीचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यावेळी महाराष्ट्राच्या गृह खात्याच्या सचिवांना दिले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या दंगलीतील पीडितांना किती भरपाई दिली याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.
[BREAKING] Supreme Court closes contempt of court case against Prashant Bhushan for his remarks against past CJIs
report by @AB_Hazardous
Read story: https://t.co/kEk6PrCpa6 pic.twitter.com/94qGb1mj2G
— Bar & Bench (@barandbench) August 30, 2022
प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्धची सुनावणी बंद
माजी सरन्यायाधीशांबद्दल केलेल्या टिप्पणीबद्दल प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला अवमान खटला सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला. 2009मध्ये तेहलका या नियतकालिकेला दिलेल्या मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्यावेळी त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. पण 2012पर्यंत हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडून होते. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठामुळे 2020मध्ये हे प्रकरण पुन्हा समोर आले. तथापि, न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निवृत्तीमुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर आज ते सुनावणीसाठी आले असता न्यायालयाने हे प्रकरण बंद केले.
#SupremeCourt Adjourns Hearing In PILs Filed By Ram Jethmalani & Others Seeking To Recover Black Money From Foreign Accounts @Rintumariam https://t.co/gDZVR5YrAG
— Live Law (@LiveLawIndia) August 30, 2022
काळ्या पैशांवरील सुनावणी तूर्तास तहकूब
ज्येष्ठ विधिज्ञ दिवंगत राम जेठमलानी यांनी दाखल केलेल्या काळ्या पैशांसदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास पुढे ढकलली. विदेशी बँकांमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या पैशांसंदर्भात 2009मध्ये राम जेठमलानी यांनी याचिका दाखल केली होती. परदेशात पैसा दडवून ठेवणाऱ्या व्यक्तींच्या तपासासाठी न्यायालयाने 2011मध्ये विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले होते. या एसआयटीने 2014पासून विविध अहवाल सीलबंद स्वरुपात सादर केले. यावर एप्रिल 2016नंतर सुनावणी झालेली नव्हती. तसेच जेठमलानी यांचेही 2019मध्ये निधन झाले.
