धार्मिक न्यास आणि एंडॉवमेंट विभागाकडून मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात असलेल्या प्रसिद्ध मैहर माता मंदिर समितीमधून मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संबंधीचे एक पत्र प्रसिद्ध देखील करण्यात आले आहे. तसेच, शहरातील मांस व मद्यविक्री बंद करण्यासाठी सतना जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आलेले आहे.
या प्रकरणी सतना जिल्हाधिकारी अनुराग वर्मा यांनी सांगितले की, मंत्री उषा ठाकूर यांचे पत्र मिळाले आहे. याबाबतची संपुर्ण चौकशी करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल. विश्व हिंदू परिषदेने आपल्या मागण्या सांस्कृतिक मंत्र्यांसमोर ठेवल्या होत्या, त्यावर विभागाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंदिर समितीमध्ये धर्माच्या आधारे नियुक्तीचा नियम नाही
सतना जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या पत्रात 17 जानेवारी रोजी या संदर्भात तत्काळ चाचणी अहवाल मागविण्यात आला होता, परंतु तो अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. परंतु, धर्मसेवा विभागाच्या उपसचिव पुष्पा कुलेश यांनी मंगळवारी पुन्हा याबद्दलचे पत्र पाठवून 15 दिवसांत अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षी निवडणूक होणार असल्याने आणि नेमके ह्याच वर्षी एंडॉवमेंट विभागाकडून असे आदेश आल्याने वाद निर्माण होऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. कारण माँ शारदा देवी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या नियमात कुठेही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत धर्माचा आधार घेण्याची तरतूद नाही.
विहिंप-बजरंग दलाने निर्णयाचे केले स्वागत
या आदेशाचे स्वागत करत विहिंप आणि बजरंग दलानेही शारदा देवीची महाआरती आयोजित केली आहे. याबाबत बोलताना बजरंग दलाचे जिल्हा निमंत्रक महेश तिवारी म्हणाले की, आम्ही वर्षानुवर्षे ही मागणी करत आहोत, पण आता ही अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे.
मंदिर समितीत आहेत 3 मुस्लिम कर्मचारी
सध्या शारदा मंदिर व्यवस्थापन समितीमध्ये आबिद, अयुब आणि युसूफ खान हे तीन मुस्लिम कर्मचारी कार्यरत आहेत. माँ शारदा देवी मंदिर व्यवस्थापन समितीचे अधीक्षक नंदकिशोर पटेल यांनी सांगितले की, अशा कर्मचाऱ्यांना बाह्य काम सोपवण्यात आले आहे. हे तिघेही समितीच्या सूचनेनुसार काम करत आहेत.
दुसरीकडे, मैहरमध्ये दारूविक्रीवर बंदी घालण्याबाबत जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी विभा मरकाम यांनी सांगितले की, जोपर्यंत उत्पादन शुल्क विभाग अशा सूचना देत नाही आणि दुकान डीनोटिफाय करत नाही, तोपर्यंत मद्यविक्रीचे कोणतेही दुकान बंद करता येणार नाही.
हेही वाचा – विधवा सुनेने सासू-सासऱ्याला पोटगी देण्याची गरज नाही, मुंबई हायकोर्टाचा निर्वाळा
