नवी दिल्ली: दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करा, अशी मागणी भाजपचे खासदार सुशील मोदी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी केली. शून्य प्रहरात खासदार मोदी यांनी ही मागणी केली.
ते म्हणाले, १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनात ठेवण्यात कोणताच तर्क नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अंमली पदार्थ, मनी लाँड्रींगसारख्या अवैध कामांसाठी दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर केला जात आहे. प्रगत देशांमध्ये मोठ्या किमतीच्या नोटा चलनात ठेवल्या जात नाही. भारतातही दोन हजार रुपयांच्या नोटा बंद कराव्यात, अशी मागणी खासदार मोदी यांनी केली आहे.
पुढे खासदार मोदी म्हणाले, दोन हजार रुपयांच्या नोटा म्हणजे काळा पैसाच आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटा टप्प्या टप्प्याने बंद कराव्यात. नागरिकांनी या नोटा बदलण्याची संधी द्यावी. दोन हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यास काळाबाजारही थांबेल.
तसेच सीपीएमचे खासदार ईलाराम करीन यांनी जीएसटी लागू करताना राज्य शासनांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची मागणी केली. एक देश एक कर या संकल्पनेच्या आधारावर जीएसटी लागू करण्यात आली. इतर सर्व कर बंद केल्याने राज्य शासनांचा महसूल बंद झाला. त्यामुळे राज्यांना केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात आले. हे अनुदन ३० जून २०२२ रोजा बंद करण्यात आले. हे अनुदान पुढील पाच वर्षांसाठी देण्यात यावे, अशी मागणी खासदार करीन यांनी केली आहे.
खासदार करीन म्हणाले, कोरोनामुळे महसूल कमी झाला. पण खर्च वाढला. राज्य शासनाला याचा आर्थिक फटका बसत आहे. जीएसटीमुळे सुरु केलेले अनुदान पुढील पाच वर्षांसाठी द्यावे, अशी मागणी केरळ व अन्य राज्य शासनांनी केली आले. ती केंद्र सरकारने मान्य करावी.
खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी तत्काळ कर्ज देणाऱ्या मोबाईल अॅपवर बंदी आणण्याची मागणी केली. याने काळाबाजार वाढला आहे. खासगी माहिती मोबाईलवर घेण्याचा हा गैरप्रकार आहे. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अॅपवर बंदी आणायलाच हवी.
सरकारी कार्यालयांमध्ये दहा लाख पदे रिक्त आहेत. ८ लाख पदे ही क श्रेणीतील आहेत. दोन लाख पदे रेल्वेमध्ये रिक्त असून लष्कारातील एक लाख पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत, अशी मागणी खासदार व्ही. शिवासदन यांनी केली.
