उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आता सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँडस कमिशनच्या जागी आता ‘हायर एज्युकेशन कमिशन‘ नेमण्यात येणार असून या संदर्भातला एक ड्राफ्ट देखील तयार करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. येत्या ७ जुलैला या प्रस्तावित कमिशन संदर्भातल्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या जाणार आहेत? थोडक्यात UGC ची मान्यता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
हायर एज्युकेशन कमिशनचे फायदेच फायदे
शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी हा नवा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या निर्णयामुळे अनेक महाविद्यालयांना स्वायत्ता मिळेल. शिवाय महाविद्यालयांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि शिक्षण पद्धती यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी मदत करणार आहे. शिवाय परदेशी गुंतवणूकीसाठीदेखील हा नवा निर्णय महत्त्वाचा असणार आहे.
विरोधी पक्षांचा विरोध
उच्च शिक्षणााच्या फायद्यासाठी हा निर्णय जरी घेतला गेला असला तरी विरोधी पक्षाने मात्र सरकारच्या या नव्या कमिशनला विरोध केला आहे. यामुळे खासगी शिक्षण संस्थाचा सुळसुळाट वाटेल, त्यामुळे नवा निर्णय स्वागतार्ह नाही, असा सूर उमटतो आहे.
