नवी दिल्लीः संपत्ती जप्त करु नका आणि मला फरारही घोषित करू नका, अशी मागणी करणारी उद्योगपती विजय मल्ल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा व त्याला फरार घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुमारे ९००० कोटींची घोटाळा आणि बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा विजय मल्ल्यावर आरोप आहे. किंगफिशर एअरलाईन्समध्येही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. तो सध्या ब्रिटनमध्ये असून त्याला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मल्ल्या विरोधात मनी लॉंड्रींगसह विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी न्यायालयने मल्ल्याला फरार घोषित केले आहे. तसेच मल्ल्याच्या संपत्तीवर टाच आणावी, असे आदेश गेल्या वर्षी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने दिले.
त्याविरोधात मल्ल्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने मल्ल्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे मलल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मला फरार घोषित करण्याचे दिलेले आदेश रद्द करावेत, माझ्या संपत्तीवर टाच आणू नये, अशी मागणी मल्ल्याच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आली. याला सरकारी पक्षाने विरोध केला. मल्ल्याने सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. तो फरार आहे. त्यामुळे त्याला फरार घोषित करावे लागेल. त्याची संपत्ती जप्त करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती ईडीने न्यायालयात केली. ईडीची विनंती मान्य करत न्यायालयाने मल्ल्याची मागणी फेटाळून लावली.
फरार मल्ल्या इंग्लंडमध्ये असल्याची माहिती होती. गेल्या वर्षी इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे भारत दौऱ्यावर होते. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत दोन्ही देशांतील संरक्षण, व्यापार आणि इतर मुद्यांवर त्यांनी चर्चा केली. यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला होता. त्यात त्यांना विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी जॉन्सन म्हणाले होते की, तुम्ही ज्या दोन व्यक्तींविषयी बोलत आहात, त्यांना भारतात पाठवण्यास आम्ही तयार आहोत, परंतु काही कायद्याच्या अडचणी येत आहेत. कायदा मोडून येणार्‍यांचे आम्ही कधीही स्वागत केलेले नाही.
