कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याने अनेक बड्या आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याची सूट दिली. जेणेकरुन कर्मचारी कोरोना संक्रमणापासून सुरक्षित राहतील आणि कुटुंबियांसोबतही वेळ घालवू शकतील. या निर्णयामुळे कर्मचारी अधिक आनंदी होते, कारण त्यांना आपल्या कुटुंबियांसोबत अधिक वेळ घालवता आला.
वर्क फ्रॉम होममुळे कंपनीची कामगिरी उंचावली शिवाय नफ्यातही मोठी वाढ झाली. मात्र कोरोनानंतर जगाचे अर्थचक्र सुरु झाल्यानंतरही अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा सुरु ठेवली. यामुळे ऑफिसचा मेंटेनेंस, कॅब, वीज अशा अनेक सुविधांचा खर्च तर कमी झालाचं पण कर्मचाऱ्यांकडून अधिकचे काम देखील करुन घेता आले. अशातच केंद्र सरकार आता वर्क फ्रॉम होम संदर्भात एक नवीन नियमावली जाहीर करण्याच्या विचारात आहे.
एका एजन्सीने जगभरातील २५ हून अधिक देशांमधील वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेचा अहवाल एकदमचं आश्चर्यकारक आहे. यात कर्मचाऱ्यांचे असे मत दिले की, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था पूर्णपणे बंद झाली पाहिजे आणि कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमधून काम करण्याची व्यवस्था सुरु केली पाहिजे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस सुट्टी द्यावी.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, वर्क फ्रॉम होममुळे कामाचा अतिरिक्त दबाव येतोय. शिवाय कामाची वेळही निश्चित नाही. यामुळे वेळेपेक्षा अधिकचे काम करावे लागतेय. वर्क फ्रॉम होमदरम्यान आठवड्यातून किमान एकतरी सुट्टी हवी ज्यातून मानसिक शांतता मिळेल.
वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांसाठी सरकारची नियमावली तयार
एजन्सीच्या अहवालानुसार, वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक नवीन नियमावली जाहीर करावी अशी मागणी कर्मचारी करतायत. कामाच्या या नव्या व्यवस्थेमुळे कर्मचारी आनंदी तर आहेत मात्र यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य प्रभावित होत आहे. तसेच हळूहळू कंपन्यांचा ग्राफ देखील खाली येतोय. छोट्या कंपन्यांमध्ये पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांवर कामाचा दबाव येतोय. यामुळे ते आपल्या लहान मुलांना वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात येतेय.
यामुळे वर्क फ्रॉम होमदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे याशिवाय चाइल्ड केअर अधिकाराची व्यवस्था व्हावी अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. तसेच अशा कर्मचाऱ्यांसाठी नियम तयार करुन त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने काम करुन घेणाऱ्या कंपनीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांमध्ये बाधा येणार नाही.
