येत्या एप्रिलपासून तुमचा पगार होणार कपात, वाचा ‘हे’ आहे कारण

२०२० हे वर्ष कोरोनामुळे संकटाचे आणि बदलाचे गेले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, काहींचे कामाचे तास कमी केले. याचा परिणाम कामागाऱ्यांच्या पगारावर झाला. यातच २०२१ या नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होण्यास काही दिवस शिल्लक आहेत. या नव्या आर्थिक वर्षातही कामगारांच्या पगारासंदर्भात नवे नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे २०२१ च्या एप्रिलपासून आपल्या पगारातही कपात होणार आहे. या नियमामुळे कामगारांच्या हातात आतापेक्षा कमी पगार पडणार आहे.

कारण गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने The Code on Wages Bill 2019 मंजूर केलं होतं. त्यामुळे हा नवा कायदा एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे. या कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने एप्रिल 2021 पासून New Compensation Rule लागू केला होणार आहे. ज्यामुळे कामगारांची टेक होम सॅलरी (पगार)कमी होणार आहेत. तर सॅलरी स्ट्रक्चरमध्येही मोठा बदल होणार आहे. देशात सॅलरीसंबंधीत चार वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात होतेय. मात्र या जुन्या चारही कायद्यांना एकत्रित करत एकच नवा कायदा करण्यात आला. कामगारांच्या पगाराच्या केंद्र आणि राज्यांचे गणित वेगवेगळे आहेत. पण आता नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान पगाराची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात आली आहे.

या नव्या कायद्यामुळे न्यू वेज कोडअंतर्गत कंपन्यांना आपले पे पॅकेज रिस्ट्रक्चर बदलावे लागणार आहे. त्यामुळे या एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार, पीएफ आणि ग्रॅच्युटीच्या नियमातही बदल होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बॅलन्सशीटमध्येही बदल पाहयला मिळणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अलाउन्स(भत्ते) मर्यादा निश्चित होणार आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त अलाउन्स मिळू शकणार नाही. तसेच कंपन्यांच्या अधिकतर पे स्ट्रक्चरवरमध्ये अनेक बदल पाहायला मिळतील. यामुळे कंपनी आणि कर्मचारी अशा दोघांच्या पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशमध्येही वाढ होईल. यामुळे हातात येणार पगार कमी होईल. या नव्या नियमांचा खासगी कंपन्यांच्या पगार स्ट्रक्चवर अधिक परिणाम दिसून येईल.

कारण पगारातून जो पी. एफ. कटतो तो बेसिक सॅलरी नुसार असतो. म्हणूनच जर बेसिक सॅलरी वाढली, तर त्यावरून कापला जाणारा पीएफचा हप्ताही वाढणार आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा जास्त पीएफ कापला जाईल. आणि कंपनीही त्यांच्या तर्फे जास्त पीएफ जमा करेल. त्याचप्रमाणे ग्रॅच्युटीच्याबाबतीतही होईल. यामुळे ग्रॅच्यूइटीची आणि पीएफची रक्कम वाढेल. साधारणपणे खासगी कंपन्यामध्ये नॉन अलाउंस हिस्सा कमी असतो. काहींमध्ये हा हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असतो. या नियमामुळे फायदा असा होईल की जरी तुमच्या हातात येणारा पगार कमी होणार असला तरी रिटायमेंट फंड (Retirement Fund) वाढेल. कंपन्यांच्या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते, कारण त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युटी योगदान वाढणार आहे.