भाजपला कसंही करून वाढवण बंदर उभारायचेच आहे. वाढवण बंदराला गावकर्‍यांचा तीव्र विरोध असतानाही केंद्र सरकारने गेल्याच आठवड्यात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समितीमधील चार सदस्यांना तडकाफडकी हटवलं आहे. समितीवरून दूर करण्यात आलेल्या सदस्यांनी पर्यावरण आणि प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांबद्दल सरकारी अहवालावर आक्षेप नोंदवले होते. वाढवण बंदरासंदर्भात सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच समितीमध्ये बदल करण्यात आला. केंद्र सरकारने त्यासाठी १९९६ च्या डहाणू अधिसूचनेत बदल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर चार सदस्यांना डच्चू दिल्याने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यातूनच आता वाढवण बंदरविरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून नियुक्त करण्यात आलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समितीमधील (डीटीईपीए) चार सदस्यांना केंद्र सरकारने तडकाफडकी हटवले आहे. वाढवण बंदर पर्यावरण तसेच प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांबाबत सरकारी अहवालांच्या सत्यतेबाबत या सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले होते.
प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांबाबत ‘डीटीईपीए’ समोर सुनावणी सुरू आहे. मुंबईत १३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ‘डीटीईपीए’ने आपली भूमिका प्रकर्षाने मांडली होती. त्यानंतर २८ मार्चला समितीकडून प्रकल्प स्थळाची तपासणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. असे असतानाच ९ मार्चला अचानक केंद्र सरकारने १९९६ च्या अधिसूचनेत बदल केला. त्याद्वारे वाढवण बंदराला विरोध करणार्‍या सदस्यांचे समितीतील स्थान संपुष्टात आले आहे. यात मुंबई आयआयटीचे श्याम आसोलेकर, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे माजी नगररचनाकार विद्याधर देशपांडे आणि अहमदाबादमधील सीईटीपी विद्यापीठाचे के. बी. जैन यांच्यासह अन्य एका सदस्याचा समावेश आहे. वाढवण बंदराला होणारा विरोध डावलून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थानिकांच्या हिताची भूमिका घेणार्‍या तज्ज्ञांना हटवण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. चारही सदस्य जुने आणि डहाणूच्या पर्यावरणाची इत्थंभूत माहिती असलेले आहेत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
केंद्राकडून ही समिती बरखास्त करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. या समितीची गरज नसून समितीवर वर्षाला ५० लाख रुपयांचा खर्च होत आहे. डहाणूच्या पर्यावरण रक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राष्ट्रीय हरित लवाद सक्षम आहे, असेही केंद्राकडून सांगण्यात येत होते. डहाणू परिसरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १९९६ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समिती (डीटीईपीए) स्थापन करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर उभारण्याच्या हालचाली १९९८ मध्ये सुरू झाल्या, मात्र ‘डीटीईपीए’ने विरोध करून हा प्रकल्प हाणून पाडला. २०१५ मध्ये जेएनपीटीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे ठरवण्यात आले होते. १९९६-९७ च्या सुमारास राज्य सरकारने वाढवण येथे बंदर उभारण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यावेळी स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला होता.
या बंदराला डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी नाकारल्यानंतर तत्कालीन युती सरकारने बंदर प्रकल्प रद्द केला होता. २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळाली. या प्रकल्पासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. वाढवण भागातील समुद्रात २० मीटरची नैसर्गिक खोली असून याठिकाणी मोठ्या आकाराचे जहाज सहजपणे नांगरता येऊ शकते. इतर बंदरांप्रमाणे याठिकाणी मेंटेनन्स ड्रेझिंग करण्याची आवश्यकता भासणार नसल्यामुळे वेळ व खर्चाची बचत होईल. जेएनपीटी बंदरात कार्गो हाताळण्याची मर्यादा गाठली गेली असून या बंदरात २५ ते १०० दशलक्ष टन कोळसा किंवा अन्य कार्गो हाताळणी सहजपणे होऊ शकेल. शिवाय मुंबई व गुजरात राज्याच्या मध्यावर हे बंदर असून रेल्वे व द्रुतगती मार्ग यांच्या माध्यमातून दळणवळण सहजगत्या होऊ शकेल. या बंदराच्या उभारणीमुळे देशातील आयात-निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
बंदर उभारण्यात येणार आहे, ते ठिकाण डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण अंतर्गत येत आहे. १९९६ पासून डहाणू तालुक्यात लागू करण्यात आलेली उद्योग बंदी नियमावली या प्रकल्पालादेखील लागू राहणार आहे. मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणार्‍या मासेमारी पट्ट्यात वाढवणचा भाग सुवर्णपट्टा असून बंदर उभारणीमुळे त्याचा विनाश होईल, अशी भीती मच्छीमार व्यक्त करतात. सुमारे ३६०० एकर क्षेत्रावर समुद्रात भराव टाकून उभारण्यात येणार्‍या बंदरासाठी १ लाख ९० हजार टन दगड व तितक्याच प्रमाणात माती लागणार असून त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
या बंदरासाठी १२ किलोमीटर लांबीचे ब्रेक वॉटर बंधारे उभारण्यात येणार असून त्याचा व बंदरात येणार्‍या बोटींमुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती स्थानिक मच्छीमारांमध्ये आहे. या बंदराच्या उभारणीमुळे पर्यावरण समतोल बिघडेल. बंदरापासून जवळच असलेला तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तारापूर व गुजरातमधील रासायनिक उद्योगांना धोका असून राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून बंदर उभारणे धोकादायक ठरेल, असाही एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे १९९६ पासून याबद्दल स्थानिक पातळीवर आंदोलने सुरू आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने अचानक चार सदस्यांनाच डच्चू दिल्याने आंदोलक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.
