राज्यपाल या घटनात्मक पदाची वेगळी प्रतिष्ठा आहे. सामान्यत: या पदावरील व्यक्ती सुसंस्कृत, संबंधित राज्याची सामाजिक-सांस्कृतिक वीण घट्ट ठेवणारी असावी असे अपेक्षित आहे. राज्यपालांची भूमिका ही एखाद्या मार्गदर्शकाप्रमाणे असावी, पण आजकाल या पदावर बसलेली व्यक्ती ‘सुपर पॉवर’ असल्याप्रमाणे वागत असल्याचे चित्र आहे. देशात सध्या तीन राज्यांमधील राज्यपाल सर्वाधिक चर्चेत आहेत. तामिळनाडू, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तामिळनाडू राज्याचे नाव तमिझगम ठेवण्याचा सल्ला दिला होता, तर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या अभिभाषणातील मुद्दे वगळल्यावरूनही मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आक्षेप घेतल्यावर राज्यपाल सभागृहातून निघून गेले होते. राज्यपालांनी द्रविडी राजकारणातील पेरियार, कामराज यांच्याबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख वगळला होता. राजधानी दिल्लीतही अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यात रोजची ताणाताणी सुरू आहे.
विधिमंडळात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी, ‘कोण आहेत नायब राज्यपाल? ते कोठून आले?’ असे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर नायब राज्यपालांनीही पत्र पाठवून ‘भारतीय राज्यघटना’ पाहण्याचा सल्ला दिला आहे, तर महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वादाची तर मोठी मालिकाच आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सकाळी झालेल्या भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या शपथविधीपासून राज्यपाल कोश्यारी महाविकास आघाडीच्या रडारवर आले. या शपथविधीआधी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची त्यांना घाई झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल कोश्यारी यांनी खूपच ताठर भूमिका घेतली होती. शपथविधी सोहळ्यात महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी शपथेबाहेरील शब्द उच्चारल्याबद्दल राज्यपालांनी तेव्हा नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिले होते.
त्यानंतर ठाकरे सरकारबरोबर झालेला त्यांचा आणखी एक पत्रव्यवहार वादग्रस्त ठरला होता. कोरोना प्रादुर्भाव कमी होत असताना त्यांनी राज्यातील मंदिरे खुली करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांना एक पत्र पाठविले होते. त्या पत्रात तुम्ही कधीपासून सेक्युलर झालात, असा सवाल ठाकरे यांना केला होता आणि त्यावरून मोठे वादळ उठले होते. त्याबद्दल खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांची निवड, कोरोनाविषयीच्या प्रशासकीय कामांमध्ये हस्तक्षेपाचे आरोप, याच काळात विद्यापीठ परीक्षांवरून वादंग, शपथविधी सोहळ्याआधी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पेढा भरविणे असो, उद्धव ठाकरे यांना तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे दिलेले आदेश असो अशा एक ना अनेक कारणांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला.
अगदी सत्ता स्थापनेपासून सरकार कोसळेपर्यंत राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीत संघर्षच पाहायला मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांचा वाद सर्वाधिक रंगला. तत्कालीन ठाकरे सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ नामनिर्देशित सदस्यांची यादी दिली होती, मात्र राज्यपालांनी या प्रकरणावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी म्हटले होते, तथापि राज्यपाल कोश्यारी यांनी वर्षभर ठाकरे सरकारची ही यादी स्वीकारली नाही किंवा फेटाळली नाही, पण राज्यात सत्तांतर झाल्याबरोबर राज्यपालांनी ही यादी फेटाळली आणि आघाडीशी संबंधित १२ जणांचे आमदार होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जवळपास सव्वातीन वर्षांत तीन शपथविधी आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या १२ संभाव्य आमदारांची यादी रोखून धरणे ही कामगिरी त्यांच्या नावावर राहील. कारण त्यांना पुन्हा एकदा ‘घरी परतण्याचे वेध’ लागले आहेत. अहमदनगर येथील एका कार्यक्रमात त्यांनी निवृत्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी १९ जानेवारीला मुंबईत आले असता त्यांनी हीच भावना व्यक्त केली. त्याचे कारणही त्यांनी दिले. राजकीय जबाबदार्‍यांमधून मुक्त होऊन जीवनातील उर्वरित काळ अध्ययन, मनन व चिंतनात व्यतीत करायचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये तसेच मुंबईची कॉस्मॉपॉलिटन संस्कृती असतानाही वादग्रस्त विधान केले.
ही वक्तव्ये करण्यापूर्वी कोणतेही ‘अध्ययन’, ‘मनन’ किंवा ‘चिंतन’ त्यांनी केले नव्हते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. महाविकास आघाडीने महामोर्चाही काढला होता. आता राज्यपालांभोवतीचे वातावरण शमलेले असतानाच कोश्यारी यांना पदमुक्त केले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसे घडल्यास त्याचेही श्रेय घेण्यात चढाओढ लागू शकते. महाविकास आघाडीकडून महामोर्चाचे कारण पुढे केले जाऊ शकते, तर राज्यपालांनी अशी इच्छा व्यक्त करून संवेदनशीलतेचा प्रत्यय दिल्याची भूमिका आतापासूनच भाजपकडून मांडली जात आहे. म्हणजेच जाता जाता ते आणखी एक विषय वादासाठी सोडून जाणार!
