सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात झालेल्या कथित घोटाळ्याबाबत चौकशी समिती नेमली आहे. हा खरंतर फार मोठा आर्थिक घोटाळाच आहे, पण त्यात बडे सरकारी अधिकारी, काही राजकीय नेत्यांसह दलालांचा हात असल्याने तक्रारींची दखलच घेतली जात नव्हती. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालातून घोटाळा बाहेर येतो का ते पाहायचे. हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा बाहेर आला तर पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील अनेक बडे सरकारी अधिकारी यात अडकण्याचीच शक्यता आहे.
तिन्ही प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केल्यानंतर शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या मोबदल्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक फसवणूक करून त्यांची पिळवणूक होत आहे. संबंधित कार्यालयातील दलालांचा राबता हादेखील गेली अनेक वर्षे चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने ही समिती चौकशी करणार आहे. भूसंपादनाचे काम जिल्हा भूसंपादन अधिकार्‍यांसह उपविभागीय अधिकारी पातळीवरून होत असल्याने महसूल विभागाच्या निवृत्त अधिकारी-कर्मचार्‍यांची सेवाही घेण्यात आली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधिमंडळाच्या मागील हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर समिती स्थापन करून चौकशीचे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले होते. आता या अधिवेशनाआधी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
बुलेट ट्रेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये केंद्र सरकारला दिले. बुलेट ट्रेन मुंबईतून अहमदाबादला जाणार असून त्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील लाखो एकर जमीन भूसंपादित केली गेली आहे. युती सरकार गेल्यानंतर शिवसेना-भाजपला सत्तेसाठी बहुमत असतानाही मुख्यमंत्रीपदावरून वाद होऊन युती फिसकटली आणि राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशी महाविकास आघाडी सत्तेत आली. महाविकास आघाडीने बुलेट ट्रेनला विरोध करत लाल झंडी दाखवत ट्रेनचा मार्ग रोखला. तसं पाहायला गेलं तर बुलेट ट्रेनचा मुंबई आणि पालघर जिल्ह्याला काय फायदा, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
बुलेट ट्रेनचा काहीच लाभ न होता उलट पालघर जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत, पण भूसंपादन केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर मोबदला देण्याचं धोरण सरकारने अंमलात आणून शेतकर्‍यांना गाजर दाखवलं. तरीही महाविकास आघाडी सरकार राज्यात होते तोपर्यंत बुलेट ट्रेनला लाल झंडीच होती. जून महिन्यात सत्तासंघर्षाचा दुसरा अंक सुरू होऊन बुलेट ट्रेनला कडाडून विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला भाजपने सुरुंग लावून महाविकास आघाडीचं सरकार उलथवून टाकलं. इतकंच नाही तर शिवसेनाही ठाकरे कुटुंबीयांच्या हातातून खेचून घेतली. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यानंतर पहिल्यांदा बुलेट ट्रेनमधील सर्व अडथळे दूर करून तिला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. इतकेच नाही तर राज्य सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी तिजोरी रिकामी केली.
बुलेट ट्रेनसोबतच दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग असे केंद्र सरकारचे तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यातील नव्या सरकारमुळे जोरात सुरू झाले आहेत. त्याकरिता भूसंपादन करण्याचं कामही वेगानं होत आहे. भूसंपादन आणि मोबदला वाटपात मोठा आर्थिक घोटाळा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत एकट्या पालघर जिल्ह्यात भूसंपादन करताना किमान एक हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना दिल्याचं दिसून आलं आहे. पालघर व ठाणे जिल्ह्यात या तीन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराबाबत व्यक्तींची नावे सातबारा उतार्‍यावर असतानादेखील त्यातील एकाच व्यक्तीच्या नावाने मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
दलालांच्या मध्यस्थीने अशा अनेक घटना घडल्याच्या तक्रारी आहेत. अखेर काही प्रकल्पग्रस्तांनी या गैरकारभाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेक ठिकाणी सातबारा उतार्‍यावरून प्रकल्पग्रस्तांची नावे कमी करून त्या जागी दुसर्‍या व्यक्तींची नावे दाखल केली आहेत. त्यामुळे मूळ जमीनधारकाला उपेक्षित राहावे लागले आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कार्यालय, विशेषतः महसूल विभागात कंत्राटदार पद्धतीने काम करणार्‍यांची नावे गरीब आदिवासी शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर कूळ म्हणून दाखवत शेतकर्‍याला वंचित ठेवून कूळ दाखवलेल्या व्यक्तींना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आल्याच्या तक्रारीही आहेत.
नालासोपार्‍यातील मोरे गावातील एका आदिवासी कुटुंबीयाच्या नावावर थेट सरकारचीच कोट्यवधी रुपयांची झालेली फसवणूक चर्चेचा विषय आहे. मोरे गावातील आदिवासी कुटुंबाच्या जमिनीत अनधिकृत बांधकाम झाल्यामुळे शर्तभंग झाल्याने ती जमीन सरकारने १९९५ साली पुन्हा ताब्यात घेतली होती. असे असतानाही २०१५ साली सातबारा उतार्‍यावर पुन्हा त्या आदिवासी कुटुंबाच्या वारसांची नोंद झाली. बुलेट ट्रेनमध्ये ती जमीन भूसंपादित होऊन वारसांच्या नावावर २२ कोटी रुपये सरकारकडून जमाही झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१५ पर्यंत आदिवासी कुटुंबांनी जमीन पुन्हा नावे व्हावी यासाठी कोणताही अर्ज केला नसतानाही त्यांची नावे सातबारा उतार्‍यावर चढवण्याचा पराक्रम महसूल विभागाने केला. पुढची कथा तर याहून धक्कादायक अशीच आहे.
आदिवासी कुटुंबाच्या नावावर २२ कोटी रुपये जमा झाले हे खरं असलं तरी त्यातील अवघे २५ लाख रुपये त्यांच्या हातावर टेकवून सरकारी अधिकार्‍यांनी बड्या बिल्डरांना हाताशी धरून उर्वरित सर्व रक्कम हडप केली. याविरोधात त्या कुटुंबाने महसूल आणि पोलीस विभागाकडे अनेक तक्रारी करूनही काही झालं नाही. उलट हा सर्व व्यवहार कायदेशीर असल्याचं दाखवत आदिवासी कुटुंबानेच ही जागा बिल्डरला विकल्याचं सांगत प्रकरण बंद करून टाकलं. पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा यातच झाला होता. असे अनेक घोटाळे सरकारी अधिकार्‍यांनी दलाल आणि बिल्डरांना हाताशी धरून दप्तरजमा केले असून त्यातून कोट्यवधी रुपये हडप केले आहेत. घोटाळ्याची व्याप्ती थेट मंत्रालयापर्यंत पोचल्याने तक्रारीची दखल घेणार कोण, हा प्रश्नच आहे.
तहसील कचेरी, प्रांताधिकारी कार्यालय, भूसंपादन विभाग आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी एक मोठी साखळी या महाघोटाळ्यात आहे. त्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांनीच काही निवृत्त महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांसह दलालांची मोठी टीम तयार केली आहे. कागदोपत्री कुठेही चूक राहू नये याची दक्षता ही टीम घेत असते. प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्यांना पूर्ण रसद पुरवली जाते. दलाल भूसंपादनाची प्रकरणे शोधून आणतात. त्यानंतर पुढचं काम सुरू होतं. खर्‍याचं खोटं आणि खोट्याचं खरं करण्याचा खेळ दिवस-रात्र या कार्यालयांमध्ये आजही सुरू आहे. वसईचे प्रांताधिकारी स्वप्निल तांगडे हे तर या खेळात अगदीच माहीर झाले आहेत. त्यांच्या जवळचा नातलग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असल्याने तांगडे कुणाच्याही तंगड्या कुण्याच्याही गळ्यात अडकवण्याचं काम करत आहेत. थेट मंत्रालयाचाच वरदहस्त असल्याने तांगडे कुणालाही भीक न घालता अगदी खुलेआम कर्तव्य बजावताना दिसतात. माझं कुणीच वाकडं करू शकत नाही, ही त्यांची भाषा वसईकरांचा आवाज दाबत असते.
यात सर्वाधिक फटका आदिवासी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, वाडवळ अशा अठरापगड जाती-जमातीमधील शेतकर्‍यांना बसला आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबीय प्रकल्पामुळे भूमीहीन झाले आहेत. बुलेट ट्रेनसह इतर प्रकल्पांना स्थानिक भूमिपुत्रांनी कडाडून विरोधही केला होता. काही सामाजिक संघटनांनीही आंदोलने केली होती, पण सरकारने सर्व विरोध मोडीत काढत प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचं काम सुरूच ठेवलं. विशेष म्हणजे प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी पालघर जिल्ह्यात अनेक बड्या लोकांनी जमिनी अगदी कमी भावात विकत घेतल्या होत्या. विरारमधील शिरगाव गावातील जमिनी अवघ्या पाच हजार रुपये गुंठा दराने विकत घेण्यात आल्या होत्या.
बुलेट ट्रेनमुळे आता त्या जमिनीचा मोबदला प्रति गुंठा कित्येक लाखांच्या घरात पोचला आहे. त्याचा अर्थातच सर्वाधिक लाभ एका बड्या उद्योगपतीच्या कंपनीला झाला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोलाने खरेदी केल्या गेल्या. बहुतेकांच्या जमिनींच्या कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करून मोबदला लाटण्यात आला. जवळपास सर्वच छोट्या शेतकर्‍यांना सरकारने ठरवल्याप्रमाणे मोबदला मिळालेला नाही. त्यात दलालांनी लुटमार केलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या मागणीवरून कोकण विभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने चौकशी समिती गठीत केली आहे. आता कुंपणानेच शेत खाल्लं असल्याने चौकशी समितीच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होईल हे पाहणंही औत्सुक्याचं आहे.
