तिबेट प्रांतावर सध्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने म्हणजे चीननं कब्जा केलेला आहे, येथील लोकांचा बुद्धावर प्रचंड विश्वास असून, इथली माणसंसुद्धा अतिशय शांतताप्रिय आहेत. त्यांची जमीन प्रामुख्याने पठाराची आहे. परंतु हाच तिबेट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण दलाई लामा यांच्यानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण यावरून तिबेटचं राजकारण चांगलंच रंगू लागलं आहे. सध्या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि चीनची कम्युनिस्ट पार्टी दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकार्‍यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ही आक्रमकता शी यांचा उत्साह कमी, पण त्यांची निराशा आणि हताशा अधिक दाखवते. गेल्या काही वर्षांमध्ये सीसीपीने वारंवार आवई उठवली आहे की, सध्याच्या दलाई लामांनंतर कोणालाही त्यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याचा, निवडण्याचे आणि ओळखण्याचे पूर्ण अधिकार नाहीत. तिबेटचे लोक, तिबेटचे धार्मिक नेते आणि खुद्द दलाई लामा यांनाही हा अधिकार नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे.
तिबेटमधील निर्वासित सरकार आणि धार्मिक नेत्यांनी स्पष्टपणे घोषित केले आहे की, चीनचा असा हस्तक्षेप तिबेटी लोकांना मान्य नाही. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय तिबेटच्या जनतेचाच असेल, असे दलाई लामा यांनी स्वतः सांगितले आहे. दलाई लामा यांच्या पुढील वारशाचा प्रश्न केवळ चीन आणि तिबेटपुरताच मर्यादित नसून भारतीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. दलाई लामा हे १९५१ पासून चीनने तिबेटवर बेकायदेशीर ताबा मिळवेपर्यंत अनेक शतकांपासून स्वतंत्र तिबेटचे शासक आणि सर्वोच्च धार्मिक नेते आहेत. १९५९ पासून ते भारतात आश्रय घेत आहेत. तिबेटी नियम आणि धार्मिक व्यवस्थेनुसार, दलाई लामा यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलाचा शोध लावला जातो. तसेच शिक्षण आणि प्रशिक्षणानंतर तो प्रौढ झाल्यावर त्याला सरकारचे प्रमुख बनवले जाते. सध्याचे दलाई लामा हे या परंपरेतील १४ वे आहेत.
तिबेटवर ताबा मिळवल्यानंतर दलाई लामा यांना चिनी सरकारने ‘भिक्षूच्या पोशाखातला लांडगा’, ‘डाकूंचा सरदार’, ‘गुलाम पाळणारा सरंजामदार’ आणि ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचा शत्रू’ असे हिणवत त्यांची हेटाळली केल्यानं हे विशेषतः आश्चर्यकारक आहे. चीनला तिबेटचा पुढील उत्तराधिकारी निवडण्याबद्दल इतकी चिंता का आहे? याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. किंबहुना गेल्या ७० वर्षांत चीनने तिबेटमधील लोकांना आपले गुलाम बनवण्यासाठी आणि तिबेटी लोकांनी चीनचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यासाठी दडपशाही, शिस्त, प्रचार आणि प्रलोभन अशा सर्व प्रकारच्या डावपेचांचा वापर केला आहे. असे असूनही तिबेटच्या लोकांचा दलाई लामांवरील विश्वास, तिबेटच्या स्वातंत्र्याची त्यांची इच्छा आणि त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांवर प्रहार करण्यात चीन सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याचं आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो. २००९ ते यंदा सप्टेंबरपर्यंत १५७ तिबेटी नागरिकांच्या आत्महत्या हे त्याचे उदाहरण आहे. ज्यांनी आत्महत्या केली त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक बौद्ध भिक्खू होते, ज्यांच्या आधीच्या दोन पिढ्यांनी दलाई लामांना पाहण्याऐवजी त्यांच्याविरुद्ध केवळ चिनी प्रचार ऐकला होता. तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा आणि दलाई लामांच्या परतीचा आवाज आजही तिबेटमध्ये ऐकू येतो.
१९५१ ते १९५९ या काळात चिनी सरकारने तिबेटच्या जनतेला कम्युनिस्ट राजवटीचा अंमलाखाली आणले आणि विविध प्रकारची प्रलोभने दिली, पण चिनी सैन्याच्या अत्याचाराविरोधात १९५९ मध्ये प्रचंड क्रांतीची ज्योत प्रज्वलित करण्यात आली. ज्याला दडपण्यासाठी १९५९ मध्ये तिबेटी लोकांनी चीनच्या सैन्याच्या दडपशाहीचा सामना केला. त्यावेळी चीननं तिबेटी लोकांवर अत्याचार करताना सर्व परिसीमा ओलांडल्या होत्या. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या कागदपत्रांनुसार, चिनी सैन्याने ८०,००० तिबेटींना ठार केल्याचीही माहिती त्यावेळी समोर आली होती. या हत्याकांडादरम्यान तत्कालीन २५ वर्षीय दलाई लामा यांनी चिनी सैन्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी भारतात आश्रय घेतला होता. त्यानंतर गेल्या शतकाच्या सातव्या-आठव्या दशकात चीन सरकारने तिबेटमधील मठ, मंदिरे आणि तिबेटच्या राष्ट्रीय अस्मितेशी निगडित प्रतीके नष्ट करण्याची मोहीम सुरू केली.
या काळात तथाकथित ‘सांस्कृतिक क्रांती’च्या काळात तिबेटचे लोक आपल्या दडपशाहीमुळे ‘देशभक्त चिनी नागरिक’ होतील, या आशेने चीनने कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रचार केला, पण त्यांचा हेतू पूर्णतः फलित झाला नाही. याउलट १९८७ आणि १९८९ ला तिबेटमध्ये चिनी वसाहतवादाच्या विरोधात निदर्शने झाली. हे इतके आक्रमक होते की, कम्युनिस्ट नेत्यांना त्यांच्या तिबेटच्या धोरणात सुधारणा करणे भाग पडले. या नवीन रणनीती अंतर्गत तिबेटी बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्था आणि बौद्ध चिन्हे यांच्या अंतर्गत कब्जाची मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत तिबेटी लोकांना पुन्हा प्रार्थनास्थळी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आणि नष्ट झालेले मठ आणि मंदिरे पुन्हा बांधण्यात आली. या धोरणाद्वारे सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाने तिबेटी धार्मिक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक विधी केले आणि १९९२ मध्ये कर्मापा आणि त्यानंतर १९९५ मध्ये पंचेन लामा यांच्या नवीन वारशांच्या निवडीसाठी त्यांना पवित्र करण्यात आले.
नंतरच्या घटनांवरून असे समजते की, कर्मापा आणि पंचेन लामा यांच्या वारशांचा शोध ही प्रत्यक्षात दलाई लामांच्या पुढील वारशांच्या ओळखीसाठीची परेड होती. यानंतर चीनने तिबेटमधील मठांमध्ये पारंपरिक अवतारी लामांचा शोध घेऊन त्यांना तेथे सिंहासनावर बसवण्याची सुनियोजित मोहीम राबवली. वर्ष २००७ मध्ये चीनने तिबेटसाठी फक्त एक नवीन कायदा चिनी संविधानात समाविष्ट केला. या कायद्यानुसार भविष्यात सर्व अवतारी लामांचा शोध आणि नियुक्ती करण्याची मक्तेदारी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडे असेल. तिबेटमधील लोकांचे पालनपोषण करण्यासाठी सध्याचे दलाई लामा यांच्या मृत्यूनंतर चिनी मोहरा नेमणे हे त्यांचे खरे ध्येय आहे. चीनचे डावपेच लक्षात घेता दलाई लामा यांच्या अवतार-उत्तराधिकारात चीनच्या हस्तक्षेपाला विरोध करत अमेरिकेने २०२० मध्ये अमेरिकेच्या घटनेत एक नवीन कायदा जोडला आणि भविष्यातील अमेरिकन सरकारांना या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्यासाठी बंधनकारक तरतूद करण्यात आली.
तिबेट आणि निर्वासित दलाई लामा यांच्याबाबत चीन सातत्याने आक्रमक वृत्ती दाखवत आहे. अलीकडेच चीनच्या दोन गुप्त अंतर्गत कागदपत्रांवरून एक खास रणनीती उघड झाली. १४ व्या दलाई लामा म्हणून त्यांना आपल्या माणसाला कसे त्या खुर्चीवर बसवून घ्यायचे आहे हे यावरून समजते. विशेष म्हणजे यासंदर्भात एक अहवालही समोर आला आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते बिटर विंटरचे मुख्य संपादक मार्को रेस्पिंटी म्हणतात की, दुर्लक्षित आणि महत्त्वाच्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे धोरण दस्तऐवजांवर आधारित आहे. ही कागदपत्रे चीनमधील प्रभावशाली आणि कुशल तिबेटी संशोधकांना पाठवण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चीन सरकार दलाई लामा नंतरच्या काळासाठी विस्तृत तयारी करत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. दलाई लामा यांच्या मृत्यूचे भांडवल करून उत्तराधिकारी निवडण्याच्या चीनच्या योजनांचा अहवालात तपशील देण्यात आला आहे. अलीकडेच दलाई लामा यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हस्तक्षेप आणि पुनर्जन्म व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तिबेटी बौद्ध धर्माचा पुनर्जन्म घेणार नसल्याचे जाहीर केले.
बिटर विंटर मासिकाच्या मते, नवीन ३० पृष्ठांचा अहवाल या शक्यतेची खातरजमा करतो. जिओपॉलिटिक्स ऑफ तिबेट, दलाई लामा आणि पुनर्जन्म या शीर्षकाचा अहवाल इंटरनॅशनल तिबेट नेटवर्क आणि सेंटर फॉर तिबेट जस्टिस यांनी प्रसिद्ध केला आहे. चौदाव्या दलाई लामा कालखंडातील परमपूज्य म्हणून तिबेटी बौद्ध धर्माच्या पुनर्जन्माच्या प्रथेचे पालन करण्यासाठी आणि तिबेटी संस्कृतीचा हा पैलू आपल्या विद्यमान सरकारी यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी चीनची राजवट तपशिलवार योजनांची अंमलबजावणी कशी वेगवान करत आहे हे दस्तऐवजातून स्पष्ट होत आहे.
या अहवालानुसार, चीनच्या योजनेचे दूरगामी परिणाम हे तिबेटला भोगावे लागणार आहेत आणि याद्वारे चीन तिबेटी अस्मिता मोडून काढू पाहत आहे. तिबेटी बौद्ध धर्माची रचना बदलण्याचा चीनचा मार्ग म्हणजे तिबेटी लोकांचे दलाई लामा यांच्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध तोडणे आणि उच्च तंत्रज्ञानाची देखरेख आणि पोलिसिंगसह मठ आणि नन्सची भयावह व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचं प्रथमदर्शनी वाटतेय. या योजनेंतर्गत भिक्षु आणि नन्सना धार्मिक संस्थांमधून काढून टाकण्यात येणार आहे आणि काहींना देशभक्ती आणि पुनर्शिक्षणाच्या मोहिमेचा भाग म्हणून शिबिरांमध्ये पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे चीनच्या या नव्या रणनीतीमुळे तिबेटची वाताहत झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच बौद्ध धर्मासाठी प्रसिद्ध असलेल्या तिबेटचे यानं अधिकच खच्चीकरण होणार आहे. विशेष म्हणजे तिबेट आणि भारताचेही एक वेगळे नाते आहे. तिबेट हा भारत आणि चीनच्या सीमेवर वसलेला प्रांत आहे. त्यामुळे नक्कीच चीन तिथली व्यवस्था बदल असल्यानं त्याचा भारतावरही भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.
जोपर्यंत तिबेटशी भारताचा संबंध आहे, दलाई लामा यांच्याशी संबंधित प्रश्न त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अखंडतेशी खूप खोलवर जोडलेले आहेत, कारण दलाई लामा आणि तिबेटी धार्मिक परंपरांचा सुमारे चार हजार किमी क्षेत्रावर खोल प्रभाव आहे. भारताला लागून असलेल्या हिमालयीन प्रदेशात अशा पद्धतीने भविष्यातील दलाई लामा यांच्यावर चीनने कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण ठेवले तर भारताची सुरक्षा, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कोणतेही आढेवेढे न घेता भारत सरकारला या विषयावर आपली सक्रियता आणि दक्षता वाढवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास भविष्यात भारतालाही याचे गंभीर परिमाण भोगावे लागण्याची शक्यता आहे.
