नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे अशा तीन जिल्ह्यांना जोडत एकात्मिक विकासाला चालना देणार आहे. या तीन जिल्ह्यातील आतापर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटीने वंचित गावांच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा तर आहेच. परंतु मुंबई-पुणे-नाशिक हा विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण साधण्यासाठी देखील हा प्रकल्प अत्यंत मोलाची भूमिका बजावणार आहे. सध्याच्या घडीला तरी नाशिक-पुणे महामार्गाला कुठलाही पर्याय उपलब्ध नाही. या महामार्गावरून प्रवासी अथवा मालवाहतूक करताना वाहनचालक तसेच प्रवाशांना नेहमीच त्रासाला सामोरे जावे लागते. मागील काही वर्षांमध्ये महामार्गावरील वर्दळ प्रचंड वाढली आहे. परिणामी येथे नेहमीच वाहतूककोंडीची समस्या सतावत असते. निकृष्ट कामामुळे रस्त्यावर जागोजागी पडलेले खड्डे, कधी अपघात तर कधी पाउसपाण्यामुळे येथील वाहतूक बहुतांश वेळेला संथगतीनेच धावत असते. यांत प्रवाशांचा बहुमूल्य वेळ आणि इंधन दोन्हींचा प्रचंड अपव्यय होतो.
तर दुसरीकडे नाशिक – पुणे असा थेट रेल्वे मार्ग नसल्याने पुणे किंवा नाशिक गाठण्यासाठी मुंबईला येऊन रेल्वे पकडावी लागते. या दोन्ही प्रवासासाठी किमान ६ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. हा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासोबतच नाशिक-पुणे हे दोन्ही महत्त्वाची शहरे मुंबईला वळसा न घालताच रेल्वे कनेक्टिव्हीटीने थेट एकमेकांशी जोडण्यासाठी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेची संकल्पना मूळ धरू लागली. नाशिक आणि पुण्यातील काही लोकप्रतिनिधींनी २००४ पासून नाशिक-पुणे हायस्पीड प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले. यामध्ये माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील तसेच डॉ. अमोल कोल्हे या लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या दरम्यान बहुतांश अधिवेशात रेल्वेमार्गासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यास २०१६ मध्ये यश येऊन तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पास मंजुरी दिली आणि हा प्रकल्प कार्यान्वयनासाठी महारेलकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. तेव्हापासून खर्‍या अर्थाने नाशिककर आणि पुणेकरांना या हायस्पीड रेल्वेमार्गाची प्रतीक्षा आहे.
पहिल्या भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला. प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर या महामार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले. सर्वेक्षणासोबतच नाशिक-अहमदनगर-पुणे दरम्यान २३५ किमी अंतराचा रेल्वेमार्ग बनविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत १६ हजार ०३९ रुपये इतकी ठरवण्यात आली. शिवाय हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त भागीदारीने साकारायचे ठरले. एकूण खर्चापैकी ६० टक्के निधी राज्य सरकारने कर्ज पद्धतीने उभारून व उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य व केंद्र समप्रमाणात देईल, असे निश्चित करण्यात आले. या मार्गाला रुळावर आणायची जबाबदारी महारेलसोबत महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरआयडीसीएल) कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहे.
प्रकल्प पुढे सरकत असताना या मार्गासाठी वन जमिनीसोबतच १ हजार ४५० हजार हेक्टर खासगी जागा संपादित करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले. हे आव्हान पेलत एमआरआयडीसीएलकडून हळुहळू जमीन संपादनाला सुरूवात करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. मविआ सरकारकडूनदेखील हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच होता. मविआ सरकारच्या काळात राज्याच्या हिश्श्याचा २० टक्के निधी महारेलला देऊ करण्यात आला. याच काळात भूसंपादनाच्या प्रक्रियेने वेग पकडला. सिन्नर तालुक्यात या प्रकल्पाचा मार्ग दोनदा बदलण्यात आल्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च थोडाफार वाढला.
या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमध्ये जवळपास २७ हेक्टर भूसंपादन झाले असून काही गावांमध्ये भूसंपादनाचे क्षेत्र कमी करण्याचा व काही ठिकाणी क्षेत्र वाढवण्याच्या सूचना महारेलकडून आल्या. खेड तालुक्यातील एकूण २१ गावांमधून हा रेल्वे मार्ग जात आहे. त्यापैकी केळगावनजीक संरक्षण खात्याचे बॉम्बनिर्मितीचे युनिट असल्याने येथून रेल्वे मार्ग नेण्यास लष्कराने नकार दिला होता. त्यामुळे या गावांमधून जाणारी अलाइन्मेंट बदलण्यात आली. त्यानुसार, केळगाव ऐवजी भोसे गावातून हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला. एकूण मार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनापैकी सुमारे ७० टक्के भूसंपादन झाल्याचे म्हटले गेले. दरम्यान पुन्हा एकदा राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. हा प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट असल्याचेही म्हटले जाऊ लागले. परंतु एकाएकी या प्रकल्पाला ग्रहण लागते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. या मार्गाला रेल्वे बोर्ड, निति आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर तसेच केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्पाचा तपशीलवार अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) केंद्राच्या आर्थिकसंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीसमोर (कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स) ठेवणे शिल्लक असतानाच रेल्वेच्या तज्ज्ञांकडून अचानक काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
हा रेल्वेमार्ग जमिनीवरून जात असल्याने आणि या मार्गात मोठ्या प्रमाणात वन जमिनीचा समावेश असल्याने जनावरे आडवी येऊन अपघात होऊ शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले. शिवाय हायस्पीड रेल्वेऐवजी रेल्वे कम रोड प्रकल्पाचा विचार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळला जातोय की काय अशी चिन्हे दिसू लागली. याच प्रकल्पाच्या जोडीने पर्यायी औद्योगिक कॉरिडॉरचा विचार पुढे आल्याने हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियादेखील रद्द झाली. परिणामी या मार्गासाठी मेहनत घेणार्‍यांची मोठी निराशा झाली. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा या प्रकल्पाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. रेल्वे तज्ज्ञांसोबत बैठक घेऊन या मार्गातील अडथळे दूर करून नवा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्राच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मागील ३ महिन्यांपासून ठप्प झालेली भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात येईल.
या हायस्पीड रेल्वेमार्गादरम्यान पुणे (टर्मिनस) – हडपसर – मांजरी – वाघोली – आळंदी – चाकण – राजगुरुनगर – मंचर – नारायणगाव – आळेफाटा – बोटा – साकुर – आंबोरे – संगमनेर – निमोण – नांदुर-शिंगोटे – सिन्नर – मुढारी- वडगाव पिंगळा – नाशिक (टर्मिनस) अशी एकूण अंदाजे २१ स्थानके असतील. हे अंतर पार करण्यासाठी अवघा १ तास ४५ मिनिटे लागतील. म्हणजेच या हायस्पीड रेल्वेमुळे प्रवासाचा कालावधी निम्म्याने कमी होणार आहे. या रेल्वेमार्गात एकूण १८ लहान-मोठे बोगदे आणि ४१ उड्डाणपूल असतील. पुणे जिल्ह्यातील एकूण ५४ गावे, हवेली तालुक्यातील १२ गावे, खेड तालुक्यातील २१ गावे, आंबेगाव तालुक्यातील १० गावे आणि जुन्नर तालुक्यातील ०८गावांमधून तसेच नाशिक जिल्ह्यातील आणि सिन्नर अशा २ तालुक्यांतील देवळाली, विहितगाव, बेलतगव्हाण, संसरी, नाणेगाव, (नाशिक), वडगाव पिंगळा, चिचोली, मोह, वडझिरे, देशवंडी, पाटप्रिपी, बारागाव पिंप्री, कसबे सिन्नर, कुंदेवाडी मजरे, मुसळगाव, गोंदे, दातली, शिवाजीनगर, दोडी खुर्द आणि बुद्रुक, नांदूरशिंगोटे, चास नळवंडी (सिन्नर) अशा २३ गावांतून हा रेल्वेमार्ग जात आहे. यापैकी नाशिकमधील देवळाली, विहितगाव, बेलतगव्हाण, संसरी, नानेगाव अशा ५ गावांमधील जमिनीचे मूल्यांकन ठरवण्याचे काम भूसंपादन विभागाकडून सुरू आहे. महारेल अथवा राज्य सरकारकडून सूचना आल्यानंतर पुन्हा भूसंपादन वेग घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
नाशिक-अहमदनगर-पुणे या तिन्ही जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल देशाच्या कानाकोपर्‍यात तसेच परदेशातही जातो. मध्यंतरी सुरू केलेल्या किसान पार्सल ट्रेनचा मोठा फायदा नाशिक जिल्ह्याला मिळत होता. मध्य रेल्वेने ७ ऑगस्ट २०२० रोजी देवळाली ते दानापूर ही पहिली किसान पार्सल ट्रेन सुरू केली होती. या ट्रेनने जानेवारी २०२२ पर्यंत एकट्या मध्य रेल्वेवर एक हजार फेर्‍या पूर्ण केल्या. त्यातून सुमारे ४ लाख टन शेतीमाल देशभरात पोहोचला होता. शेतकर्‍यांच्या जीवनात क्रांती घडविणारी ही ट्रेन ठरत होती. दुर्दैवाने कोळसा ट्रेनसाठी ही ट्रेन बंद करण्यात आली. याचा जिल्ह्यातील लाखो शेतकर्‍यांना फटका बसला शिवाय कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही झाले. केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठीच नव्हे,तर शेतमाल वाहतूक औद्योगिकीकरणासही नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे वरदान ठरणार आहे. अद्याप तरी हा मार्ग ब्रॉडगेज होणार की नॅरोगेज, हायस्पीड होणार की सेमी हायस्पीड, एलिव्हेटेड होणार की नाही असे अनेक प्रश्न गुलदस्त्यात आहेत. हा मार्ग ब्रॉडगेज झाल्यास या ट्रॅकवरून अन्य मेल-एक्स्प्रेससह मालगाड्यादेखील धावू शकतील. त्यामुळे या संबंधित मुद्यांवर लवकरच खुलासा व्हायला हवा, हीच अपेक्षा.
