गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. पाकिस्तानमध्ये महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षेच्या धोक्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, परंतु राजकारणी विशेषत: माजी पंतप्रधान आणि पीटीआयचे अध्यक्ष इम्रान खान सध्या सुरू असलेल्या पॉवर गेममध्ये विरोधकांवर टीका करताना सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी तयार आहेत. खरेतर पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सत्तेचा सारीपाट बाजूला ठेवून राष्ट्रीय सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे, परंतु असे असतानाही पाकिस्तानातील ताकदवान आणि प्रभावशाली नेत्यांसह सर्व लोक एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात व्यस्त आहेत, हीच खरी पाकिस्तानची शोकांतिका आहे.
पाकिस्तानात चिकन प्रतिकिलो ६५० रुपये झाले आहे, तर घरगुती गॅस सिलिंडर प्रति १० हजार रुपये आहे. गव्हाचे पीठ २०० रुपये किलो आणि पेट्रोल १५० रुपये लिटरने विकले जात आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानला सध्या गव्हाच्या तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गव्हाच्या पिठासाठी भांडणं होत आहेत. कुठे पीठ नाही, तर कुठे त्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पिठाचे भाव इतके वाढले आहेत की ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. पाकिस्तानलाही गव्हाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी पीठ मिळत नाही आणि जिथे मिळते तिथे त्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जगाकडे मदतीसाठी याचना करणारे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना या अडचणीचा सामना कसा करायचा हेही कळत नाही. सर्वात महत्त्वाचा खाद्यपदार्थ असलेले पीठ उपलब्ध नसेल, तर देशाच्या वाईट स्थितीचा अंदाज तुम्हीच लावू शकता.
पाकिस्तानातील कराचीमध्ये सध्या एक किलो गव्हाचे पीठ १४० ते १६० रुपये किलो दराने मिळत आहे. इस्लामाबाद आणि पेशावरमध्ये १० किलो गव्हाच्या पिठाची पिशवी १५०० रुपयांना, तर २० किलोची पिशवी २८०० रुपयांना विकली जात आहे. पंजाब प्रांताबद्दल बोलायचे झाल्यास येथे गिरणी मालक १६० रुपये किलो दराने गव्हाचे पीठ विकत आहेत. खैबर पख्तुनख्वामध्ये २० किलोच्या गव्हाच्या पिठाच्या पिशवीची किंमत ३,१०० रुपये आहे. गव्हाच्या पिठाच्या टंचाईमुळे पाकिस्तानमध्ये गृहयुद्ध होण्याची दाट शक्यता आहे. या संकटामुळे खैबर, सिंध आणि बलुचिस्तानमध्ये हिंसाचाराचे वातावरण आहे. गव्हाच्या टंचाईचे मुख्य कारण केंद्र आणि पंजाब सरकारमधील भांडण आहे. पंजाब अन्न विभागाचा अंदाज पूर्णपणे चुकीचा निघाला आहे. बलुचिस्तान ८५ टक्के गव्हासाठी पंजाब आणि सिंधवर अवलंबून आहे. दोन्ही प्रांतांनी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळेच गव्हाच्या पिठावरून संंघर्ष सुरू आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलच्या किमती ४८ टक्के आणि डिझेलच्या दरात ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अर्थात याचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर झाला आणि तेसुद्धा महागले. पाकिस्तान सांख्यिकी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षीच्या तुलनेत चिकनच्या किमती ८२ टक्क्यांनी, डाळींच्या किमती ५१ टक्क्यांनी वाढल्यात. बासमती तांदळाच्या दरात आणि मोहरीच्या तेलाच्या दरात ४६ टक्के वाढ, दुधाच्या दरात ४२ टक्के वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये पाकिस्तानमधील चलनवाढीचा दर १२.३ टक्के होता, जो डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढून २४.५ टक्के झाला आहे. दुसरीकडे महागाईचा सर्वाधिक फटका खाद्यपदार्थांना बसला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये खाद्यपदार्थांचा महागाई दर ११.७ टक्के होता, जो डिसेंबर २०२२ मध्ये वाढून ३२.७ टक्के झाला आहे.
दिवसेंदिवस पाकिस्तानची परकीय चलनाची गंगाजळीही झपाट्याने कमी होत आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत पाकिस्तानकडे केवळ ११.४ बिलियन डॉलर परकीय चलन साठा शिल्लक होता. यापूर्वी श्रीलंकेतही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. ही परिस्थिती पाहता पाकिस्तानही श्रीलंकेच्या वाटेवर जात असल्याचे दिसते. पाकिस्तानमध्ये मागील काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आहेत आणि पाकिस्तानमधील पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या रकमेची गरज आहे, मात्र नुकत्याच जिनिव्हा येथे झालेल्या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने पाकिस्तानला पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळाली आहे, मात्र पाकिस्तानातील परिस्थिती लक्षात घेता ही मदतही अपुरी ठरू शकते. दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ६ जानेवारी २०२२ रोजी पाकिस्तानात कांद्यासारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची किंमत ३६७ पाकिस्तानी रुपये प्रतिकिलो होती. त्याच कांद्याची किंमत ५ जानेवारी २०२३ रोजी प्रति किलो २२० पाकिस्तानी रुपये झाली आहे.
खरेतर महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तान किती दिवस चीनसारख्या विदेशी मित्रराष्ट्र आणि जागतिक वित्तीय संस्थांकडे भीक मागत राहील याची तिथल्या राजकीय नेतृत्वालाच पर्वा नाही. आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, असा सवालही आता तिथल्या जनतेतून विचारला जात आहे. इस्लामाबाद, रावळपिंडी, लाहोर, कराची, मुलतान, पंजाब आणि सिंध प्रांतातील इतर प्रमुख शहरांच्या भवितव्याबद्दल पाकिस्तान पूर्णतः उदासीन आहे. सत्तास्थापनेची आणि राजकीय उच्चभ्रूंची भूमिका संशयास्पद आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी माध्यमांच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रीय सहमती निर्माण होण्याऐवजी समाजात फूट पडत आहे. पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांना फक्त आपले रेटिंग आणि व्यवसाय वाढवण्यातच रस आहे. टॉक शो आणि वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांचा आढावा घेतल्यास पाकिस्तानी माध्यमांचे गांभीर्य पूर्णपणे समोर येते. इम्रान खान आज काय बोलणार, त्यांनी कोणावर आरोप केले आणि कोणाचा अपमान केला हे पाहणे पाकिस्तानातील प्रत्येक मीडिया हाऊसचे कर्तव्य बनले आहे.
५ जानेवारीला इस्लामाबाद बार असोसिएशनने पख्तुनख्वा मिल्ली अवामी पार्टीचे अध्यक्ष महमूद खान अचकझाई यांना ‘पाकिस्तानचे अस्तित्व लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि संविधानात आहे,’ या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय थीमवर भाषण देण्यासाठी आमंत्रित केले. अचकझाईंसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाचे हे भाषण माध्यमांचे लक्ष आणि चर्चेचे केंद्र असायला हवे होते, परंतु दुर्दैवाने मीडियाने ते जवळजवळ दुर्लक्षित केले. आपल्या भाषणात अचकझाई यांनी प्रदेश आणि पाकिस्तानला भेडसावणार्‍या संकटांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यामागील कारणे हाताळण्यासाठी कृतीची व्यवहार्य योजना मांडली. ते म्हणाले की, यावेळी पाकिस्तान खर्‍या अर्थाने गंभीर संकटाचा सामना करत आहे, जे पारंपरिक निवडणुका आणि राजकीय अभियांत्रिकीद्वारे सोडवले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्व संबंधितांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
सध्याच्या आव्हानांचा सामना करण्यासह संयुक्त कृती करण्यासाठी अचकझाई यांनी इम्रान खानसह सर्व राजकीय शक्तींना एकत्र बसण्याचे निमंत्रण दिले. अचकझाई म्हणाले की, आर्थिक संकट, गरिबी आणि महागाई एवढ्या टोकाला पोहोचली आहे की वेळीच पावले न उचलल्यास पाकिस्तानला अराजकता आणि गृहयुद्धाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे आताच योग्य ती भूमिका घेण्याचे आवाहन इस्लामाबाद बार असोसिएशन पख्तुनख्वा मिल्ली अवामी पार्टीचे अध्यक्ष महमूद खान अचकझाई यांनी केले आहे.
दुसरीकडे भारताकडून पाकिस्तानवर मोठा हल्ला होण्याची भीती तिथल्या लष्कर प्रमुखांना सतावत आहे. या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख मुनीर यांनीही अलीकडेच भारत-पाकमधील नियंत्रण रेषेला भेट दिली होती. त्यांनी नियंत्रण रेषेवरील सद्यस्थितीचा आढावाही घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके हा भारताचा भाग असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते. भारत तो परत मिळवणार असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवलं होतं. काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५-अ हटवल्यानंतर पाकिस्तानने केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या या वक्तव्याला गांभीर्याने घेतले आहे. संरक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनीही सरकारने आदेश दिल्यास आम्ही पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते.
पीओके परत घेण्याच्या या वक्तव्यापासून पाकमध्ये खळबळ उडाली आहे. एकीकडे पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मीर आणि देशाच्या इतर भागांवर भारताकडून हल्ल्याची भीती आहे. त्यामुळेच पाक लष्कर प्रमुखांनी नियंत्रण रेषेला भेट दिली होती. काश्मीरमध्ये स्थिरता आणल्यानंतर भारत आता पीओके घेण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे. जोपर्यंत आम्ही संपूर्ण काश्मीर परत घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही शांतपणे बसणार नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अराजकतेकडे जाणार्‍या पाकिस्तानवर भारताने अचानक सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकव्याप्त काश्मीरवर ताबा मिळवल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.
