घरसंपादकीयओपेडआपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कारटे!

आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कारटे!

Subscribe

आधीच्या सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याने आम्ही दुरुस्ती केली, असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून केला जात आहे. या सरकारने रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांनाच क्लिन चिट दिली असे नाही तर किरीट सोमय्या, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मोहित कंबोज आदी भाजप नेत्यांच्या विरोधात गैरव्यवहार, फसवणूक, पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचाराचे दाखल असलेले विविध गुन्हे मागे घेण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कारटे, असाच पवित्रा या सरकारने घेतल्याचे दिसत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत टाकणार्‍या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना क्लिट चिट मिळाल्याने भाजपचे या दोन्ही अधिकार्‍यांना असलेले संरक्षण दिसून आले आहे. त्यातच आता समीर वानखेडे प्रकरण उजेडात आले आहे. नबाव मलिकांना जेलमध्ये टाकण्यात समीर वानखेडे यांची शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानची अटक महत्वाची ठरली आहे. आता त्याच वानखेडेंविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. सध्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपला महाविकास आघाडीच्या काळात रश्मी शुक्ला, परमबीर सिंग आणि समीर वानखेडे यांनी घेतलेली भूमिका मदतीची ठरली होती. त्यामुळे रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांच्याप्रमाणेच समीर वानखेडे प्रकरणही निकाली निघते की वानखेडेंवर कारवाई होते, हे येत्या काही दिवसात दिसून येईल.
२०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या.

भाजपचा राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी अवघ्या काही तासातच शरद पवार यांनी उलथवून लावला. त्यानंतर उध्दव ठाकरेंना सोबत घेत शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करत भाजपला धक्का दिला होता. या राजकीय घडामोडी घडत असताना महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांच्या हालचालींची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांचे फोन टॅप करण्यात आल्याच्या आरोपाने रश्मी शुक्लांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात बसवले होते. गुप्तवार्ता विभागाने रश्मी शुक्ला यांच्या सांगण्यावरून टॅप केले होते. ज्या नेत्यांचे फोन टॅप करायचे आहेत, त्यांची बनावट नावे सांगून, हा सगळा उद्योग करण्यात आला होता. त्यामुळे रश्मी शुक्ला अडचणीत आल्या होत्या. आरोप झाल्यानंतर रश्मी शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर सीआरपीएफमध्ये निघून गेल्या. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी मुंबई सायबर सेलकडे तपास सोपवला होता. या सगळ्या चौकशीला रश्मी शुक्ला यांनी सहकार्य केले नव्हते.

- Advertisement -

त्या चौकशीसाठी मुंबईत यायला तयार नव्हत्या. पत्रव्यवहाराद्वारे उत्तरे देईन, अशी भूमिका त्यांनी घेत त्या चौकशीला थेट सामोरे जाण्याचे टाळत होत्या. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलचे पथक त्यांची चौकशी करण्यासाठी हैदराबादलाही गेले होते. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रश्मी शुक्ला यांना अटक होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्यावरील फोन टॅपिंगचे गंडांतर दूर झाले. फोन टॅपिंग प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या रश्मी शुक्ला यांना बढती मिळाली आहे. त्यांना पोलीस महासंचालकपदी बढतीही मिळाली आहे. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनीच रश्मी शुक्लाप्रकरणात जातीने लक्ष घातल्याचे लपून राहिलेले नाही. रश्मी शुक्लाप्रकरणी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनीही नाराजीचा सूर लावला होता. त्यांचाही फोन टॅप करण्यात आला होता. ही गोष्ट लोकशाहीसाठी घातक आहे, अशी प्रतिक्रीया व्यक्त करणार्‍या बच्चू कडू यांची शिंदे-फडणवीस सरकारने दखल घेतली नाही हेही तितकेच खरे आहे.

रश्मी शुक्ला यांना क्लिन चिट मिळाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनाही क्लिन चिट देण्याचे काम केले आहे. अर्थात कॅटच्या आदेशानुसारच परमबीर सिंग यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात आल्याचा खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी करून थेट केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केल्याने महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप आला होता. परमबीर सिंह आता सेवानिवृत्त झाले आहेत.

- Advertisement -

पण, सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना सोयीची भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावरील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे निलंबनाच्या काळातील सर्व देणीही परमबीर सिंग यांना दिली जाणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना अटक होऊन त्यांना वर्षभर तुरुंगवास घडला होता. अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांबाबत कोणतेही पुरावे परमबीर सिंह चौकशी आयोगाला देऊ शकले नव्हते. त्यामुळे मग त्यांचा बोलविता धनी कोण, याविषयीही चर्चा सुरू झाली.

त्यावेळी परमबीर सिंह यांचा बळी गेला असला तरी महाविकास आघाडीतील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मात्र तुरुंगात धाडण्याचे काम झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून परमबीर सिंग यांना क्लिन चिट मिळल्यामुळे ही खेळी भाजपनेच केली होती, हे स्पष्ट झाले. त्याचे कुणालाही आश्चर्य वाटले नाही. ‘कॅट’ ने दिलेल्या आदेशानुसार परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील निलंबन मागे घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

पण कोणताही पुरावा नसताना गृहमंत्र्यावर एका अधिकार्‍याने आरोप करणे हे फडणवीस यांना तरी मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. आधीच्या सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याने आम्ही दुरुस्ती केली, असा दावा सध्याच्या सरकारकडून केला जात आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांनाच क्लिन चिट दिली असे नाही तर किरीट सोमय्या, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मोहित कंबोज आदी भाजप नेत्यांच्या विरोधात गैरव्यवहार, फसवणूक, पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचाराचे दाखल असलेले विविध गुन्हे मागे घेण्याचे काम केले आहे.

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे प्रकरण अतिशय गंभीर असतानाही त्यांच्या बचावासाठी राज्यातील भाजपची नेतेमंडळी रस्त्यावर उतरली होती. ‘कॉर्डेलिया’ बोटीवर एनसीबीने टाकलेल्या छाप्यात अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला पकडण्यात आले होते. त्यावेळी मुलाला सोडवण्याकरता शाहरुख खानकडे २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून समीर वानखेडे यांच्यावर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वानखेडे यांच्या पथकाने तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केली होती. वानखेडे यांची कार्यपद्धती माहीत असल्याने नवाब मलिक यांनी त्यांची विविध प्रकरणे बाहेर काढली आणि वानखेडे यांची लक्तरेच वेशीवर आणली होती.

परमबीर सिंह काहीच पुरावा सादर करू शकले नव्हते. याउलट नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरोधातील प्रत्येक आरोपाच्या पुष्ठ्यर्थ पुरावे सादर केले होते. वानखेडे प्रकरणात मलिक यांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी पक्षाची काही नेतेमंडळी आणि त्यांचे कुटुंबीय अडचणीत येऊ लागले होते. समीर वानखेडे प्रकरण तापवल्यावर तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक हे केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आले होते. दाऊदच्या बहिणीशी केलेल्या व्यवहारावरून ‘ईडी’ने मलिक यांना अटक केली. गेले सव्वा वर्ष ते कोठडीत आहेत. कुख्यात अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार दाऊदच्या बहिणीशी जमिनीचे व्यवहार करून स्वस्तात जमीन नवाब मलिक यांनी हडप केली असल्यास मलिक यांच्यावरील कारवाई चुकीचे नाही.

महत्वाची बाब म्हणजे दाऊदच्या बहिणीचे २०१४ मध्ये निधन झाले आहे. त्यापूर्वीचा मलिक यांनी केलेला जमिनीचा व्यवहार होता. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे त्यावेळी सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदासह गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांकडे यासर्व व्यवहाराची खडान खडा माहिती असणे अपेक्षित असेच आहे. मग त्यावेळी मलिक यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्न आहे. समीर वानखेडे यांचे प्रकरण गंभीर असल्यानेच सीबीआयने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. समीर वानखेडे प्रकरण पुराव्यानिशी उकरून काढल्यानंतरच नवाब मलिक यांना अटक झाल्याच्या संशयाला सध्या समीर वानखेडेंवर सुरू असलेल्या कारवाईवरून दिसून येत आहे.

समीर वानखेडे यांच्याविरोधात दाखल झालेला भ्रष्टाचाराचा गुन्हा आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे रद्द करण्यात आलेले निलंबन या दोन्ही घटना योगायोगाने एकाच दिवशी घडल्या आहेत. या दोन अधिकार्‍यांमुळे महाराष्ट्रात राजकीय वादळ उठले होते. त्यात दोन मंत्र्यांना तुरुंगवास घडला. वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा राजकारणासाठी वापर करून विरोधकांचा काटा काढण्याची ही खेळी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडली आहे. या खेळीने सत्ताबदलालाही मदतच झाली. त्याबदल्यात रश्मी शुक्ला, परमबीर सिंह यांना सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनी क्लिन चिट देऊन अभय दिले आहे. ज्यांच्यामुळे दोन मंत्री तुरुंगात गेले तेच अधिकारी आरोपातून मुक्त झाले आहेत. सत्ताधार्‍यांचे कवच मिळाल्यानेच हे घडले असल्याने समीर वानखेडेंनाही अभय मिळेल की त्यांच्यावर कारवाई होईल, हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होणार आहे.

आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कारटे!
Shashi karpehttps://www.mymahanagar.com/author/shashi-karpe/
गेली २५ वर्षे मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात पत्रकारिता. राजकीय, सामाजिक विषयांवर लिखाण. वृत्तपत्र क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -