विविध दोषारोप असलेल्या तब्बल दहाहून अधिक प्रभारी सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांना वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने पुन:स्थापित करून स्वत:च्याच निलंबन आदेशांना धाब्यावर बसवण्याचे काम केले आहे. ज्या कारणांना कारणीभूत धरून या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याच पदांवर त्यांना पुन:स्थापित करण्यात आलेले असल्याने या समस्या कायम आहेत. २०१८ ते २०२१ या काळात आस्थापना विभागाने निलंबन व पुन:स्थापनेची ही किमया साधली आहे. विशेष म्हणजे यातील तीन अधिकार्‍यांवर विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल होते. ते आता सेवानिवृत्त झाले आहेत.
दोघांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली होती. लाचप्रकरणी अटक अधिकारी २४ तासांहून अधिक काळ कारागृहात होते. मात्र, त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई किंवा चौकशी न करता आस्थापना विभागाने त्यांना त्याच पदावर घेतलेले आहे. उर्वरित अधिकार्‍यांना वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना कारणीभूत ठरवून निलंबित करण्यात आले होते. यातील काही अधिकारी आजही प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदी कायम आहेत. त्यामुळे महापालिका आस्थापना विभागाचा हलगर्जी कारभार व आयुक्तांनी या नियुक्तीला दिलेल्या मान्यतेविरोधात वसई-विरारकरांनी प्रचंड रोष व्यक्त केलेला आहे.
वसई-विरार महापालिका विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड व ना-विकास क्षेत्रात तसेच इतर शासकीय व खासगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून या सर्वांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्यानुसार सर्व प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांनी या बांधकामांची दैनंदिन पाहणी करून बेकायदेशीर, अनधिकृत व विनापरवानगी बांधकामांवर नियमसंगत कारवाई करणे अपेक्षित होते. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर तिसरा डोळा म्हणून कंटेनरमध्ये चौक्या उभारण्यात आल्या होत्या. त्या चौक्याही आता बंद झाला असून अनेक चौक्या जाग्यावरूनही गायब झाल्या आहेत. अधिकाऱी जाणीवपूर्वक या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यावरच भर देतान दिसत आहेत.
त्यामुळे नागरिक व पदाधिकार्‍यांच्या महापालिका आणि राज्य शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत या सर्व प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांना आढावा बैठकांत अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याच्या वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र, यातील एकाही अधिकार्‍याने वरिष्ठांच्या सनदशीर सूचनांचे पालन केलेले नव्हते. किंबहुना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वरिष्ठांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केलेली होती. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांत न्यायालयाचे स्थगिती व तत्सम आदेश उठविण्यात जाणीवपूर्वक उदासिनता दाखवलेली होती. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याकामी दिरंगाई, टाळाटाळ, हलगर्जी, उदासीनता आणि निष्काळजी दाखवल्याचा ठपका या सर्वांवर ठेवण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे न्यायालय, विधानमंडळ, मंत्रालयीन संदर्भ, लोकशाहीदिन, लोकायुक्त व इतर सक्षम प्राधिकार्‍याकडे केलेल्या तक्रारींची गांभीर्याने नोंद घेणे आवश्यक असताना या सर्व अधिकार्‍यांचा कारवाई न करण्याकडे कल होता. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी या सर्वांचे वर्तन संशयास्पद मानण्यात आले होते. अशा वर्तनातून या अधिकार्‍यांनी अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिले होते, असा ठपका व दोषारोप ठेवत या सर्वांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५६चे पोटकलम (२) खंड (एफ) अन्वये विभागीय चौकशीच्या अधिन राहून निलंबित करण्यात आलेले होते. दरम्यान; यथावकाश आपल्याच निलंबनाच्या आदेशांना धाब्यावर बसवत या सर्व अधिकार्‍यांना पुन:स्थापित करण्याचे काम आयुक्तांच्या मान्यतेने आस्थापना विभागाने केले आहे.
फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याप्रकरणी २०१५ साली ‘सफाई कामगारॠ म्हणून पदावनत केलेली शिक्षा रद्द करून ‘लिपीकॠ पदावर पुन:स्थापित करण्यात आलेल्या एका कर्मचार्‍याला थेट प्रभारी अधिक्षकपदी बढती देण्याची किमया वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने केली आहे. मधल्या काळात विविध प्रभाग समित्यांत प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदापर्यंत मजल मारून आलेला हा कर्मचारी प्रभारी अधीक्षक पदावरील बढतीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संबंधित कर्मचारी हा तत्कालिन नालासोपारा नगरपरिषद आस्थापनेवर १९९४ साली सफाई कामगार म्हणून लागला होता.
त्यानंतर त्याला नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठरावानंतर लिपीक पदावर पदोन्नती देऊन वाहन विभागात नेमणूक करण्यात आली होती. या विभागात कार्यरत असताना नगरपरिषदेच्या वाहन भाड्यापोटी वसूल केलेल्या १६ हजार २८४ इतक्या रकमेचा त्याने अपहार केला होता. त्यामुळे त्याच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून जून २००३ पासून निलंबित करण्यात आले होते.
या आरोपाबाबत चौकशी अधिकार्‍यांनी विभागीय चौकशी पूर्ण करून महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ७९(३) मधील तरतुदीनुसार दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी बंद करण्याची शास्ती प्रस्तावित केली होती. हा चौकशी अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. त्याला अनुसरून सर्वसाधारण सभेने संबंधित कर्मचार्‍याविरोधात गुन्हा दाखल असल्याप्रकरणी न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून त्याला जबर शिक्षा म्हणून ‘सफाई कामगारॠ या मूळ पदावर पदावनत करण्यास व निलंबन कालावधी हा ‘निलंबन कालावधीॠ म्हणून धरण्यास मान्यता दिलेली होती. शिवाय अपहार केलेली रक्कम नगरपरिषद फंडात भरणा करून घेण्यात आलेली होती.
संबंधित कर्मचार्‍याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७१ नियम ६५ अन्वये पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात त्याने पदावनत शिक्षा रद्द करून लिपीक या पदावर नियुक्तीची मागणी केलेली होती. विशेष म्हणजे तब्बल १० वर्षांनंतर त्याने हा अर्ज दाखल केलेला होता. या प्रकरणी त्याने तत्कालिन नगरपरिषदेच्या शिक्षेविरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील करणे अपेक्षित होते.
मात्र, या नियमाला फाटा देत वसई-विरार महापालिकेच्या २०१५ सालच्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित कर्मचार्‍याची सफाई कामगार म्हणून पदावनत केलेली शिक्षा रद्द करून लिपीक या पदावर पुन:स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात संबंधित कर्मचार्‍याने वसई-विरार महापालिकेच्या विविध प्रभाग समितींत प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदापर्यंत मजल मारलेली आहे. अधोरेखित करण्याजोगी बाब म्हणजे सध्या हा कर्मचारी वसई-विरार महापालिकेत प्रभारी अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहे.
विशेष म्हणजे याआधीही विविध दोषारोप असलेल्या तब्बल दहाहून अधिक प्रभारी सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांना वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने पुन:स्थापित करून स्वत:च्याच निलंबन आदेशांना धाब्यावर बसवण्याचे काम केले आहे. ज्या कारणांना कारणीभूत धरून या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते, त्याच पदांवर त्यांना पुन:स्थापित करण्यात आलेले असल्याने या समस्या कायम आहेत. विरारमधील एका कर्मचार्‍याविरोधात बोगस सीसी तयार करून अनधिकृत इमारती बांधल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असून त्याचा खटला अद्याप वसई न्यायालयात प्रलंबित आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे हा कर्मचारी एका बांधकाम कंपनीचा भागिदार असून त्याने स्वतः सदनिका विकण्यासाठी नोंदणीकृत दस्ताऐवज केले आहेत. ही इमारत अनधिकृत असून बोगस सीसीचा वापर करण्यात आल्याचेही उजेडात आले आहे. सरकारी नोकरीत असताना व्यवसाय करता येत नाही. इतके सर्व पुरावे असतानाही त्या कर्मचार्‍यावर महापालिकेने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. उलट, याकर्मचार्‍याची गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनधिकृत बांधकाम विभागात नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महापालिका आस्थापना विभागाचा हलगर्जी कारभार व आयुक्तांनी या नियुक्तीला दिलेल्या मान्यतेकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
अनधिकृत बांधकामांबद्दल नव्हे तर ठेकेदारीतही अधिकार्‍यांचे साटेलोटे दिसून येत आहे. वादग्रस्त ठेकेदारावर कारवाई केली जात नाही. उलट त्यांना संरक्षण देण्याचे काम होताना दिसत आहे. अभय जाधव याठेकेदाराने ठेका मिळवण्यासाठी पनवेल महापालिकेची खोटी कागदपत्रे जोडली होती. त्याच्यावर खरेतर गुन्हा दाखल करण्याची गरज असताना त्याला फक्त ब्लॅकलिस्ट करून अभय देण्याचे काम महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी केले आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकार्‍यांची शहराशी बांधिलकी, जिव्हाळा नसतो. लोकप्रतिनिधींचा थेट शहरवासियांशी नाते असते. जनहिताची कामे व्हावीत म्हणून लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर अंकुश असल्याने महापालिकेतील गैरकारभारावर मर्यादा येत असतात. प्रशासकीय राजवटीत हे होताना दिसत नाही.
