अनेक वर्षांपासून जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न राजकीय अनास्थेपोटी रखडलेला होता. त्यातच सरकारी बाबूंनी जिल्हा मुख्यालय आपल्या सोयीच्या ठिकाणी व्हावे यासाठी आडकाठी करण्याचे कामही केले होते. खरेतर आदिवासींचा सर्वांगीण विकास हाच जिल्हा विभाजनामागील मुख्य हेतू होता, पण पुढारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांना जिल्ह्याच्या दोर्‍या आपल्या हाती ठेवायच्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न मुख्यालय कुठे असावे यावरून अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवला गेला. आदिवासींचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर जव्हारमध्येच मुख्यालय व्हावे, अशी आदिवासी समाजाची आणि नेत्यांची मागणी होती, पण बिगर आदिवासी पुढार्‍यांना तसं करायचं नव्हतं. सरकारी अधिकार्‍यांना आपल्या सोयीच्या ठिकाणीच मुख्यालय हवं होतं आणि तसंच झालं. पालघरला मुख्यालय करत नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली.
सागरी-डोंगरी अन् नागरी अंग असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट २०१४ पासून नव्याने पालघर हा राज्यातील ३६ वा जिल्हा अस्तित्वात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत नवीन जिल्ह्याच्या कामकाजास १ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरुवात झाली. कोकणच्या उत्तर भागास असलेला पालघर जिल्हा पूर्वेकडे असणार्‍या सह्याद्री पर्वतरांगा व पश्चिमेकडील अरबी समुद्राच्या किनारपट्टीदरम्यान पसरला आहे. पालघर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ४० लाखांपेक्षा अधिकच झाली आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण ८ तालुके आहेत. त्यामध्ये जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगड, पालघर, डहाणू आणि वाडा तालुक्यांचा समावेश आहे़. पालघर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ४ लाख ६९ हजार ६९९ हेक्टर असून त्यामध्ये एकूण १००८ गावे व ३८१८ पाडे आहेत. तसेच ४७७ ग्रामपंचायती आहेत. त्याचबरोबर एक महापालिका, तीन नगरपालिका आणि चार नगरपंचायती आहेत.
जिल्हा निर्मिताला १३ वर्षे उलटून गेली असून विभाजनाचा मुख्य हेतू साध्य झाला का, हा खरा प्रश्न आहे. आजही जिल्ह्यात कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू आदीचे प्रमाण कमी झालेलं नाही. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराची गरज आहे, पण राजकीय आणि सरकारी उदासीनतेमुळे असं घडू शकलेलं नाही. कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू आजही घडतच आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवाच व्हेंटिलेटरवर आहे. जिल्ह्यात ८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज असताना सद्यस्थितीत अवघी ४५ केंद्रे आहेत. ६०२ आरोग्य उपकेंद्रांची गरज असताना प्रत्यक्षात अवघी ३०६ कार्यरत आहेत. अजूनही १७ प्राथमिक केंद्र आणि १९३ उपकेंद्रांची गरज आहे. आरोग्याच्या सुविधा खर्‍या अर्थाने गावपाड्यात पोहचू शकल्या नाहीत हे वास्तव आहे.
तीच स्थिती शिक्षणाची आहे. अनेक तालुक्यांना पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नाही. शिक्षकांची तर शेकडो पदे रिक्त आहेत. शाळांची गरज आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात किमान एक हजारांहून अधिक मुले शाळाबाहेर आहेत. स्थानिक पातळीवर रोजगार नसल्याने पावसाळा संपल्यानंतर शेकडो कुटुंबे रोजगारासाठी गाव-पाडे सोडून दुसर्‍या शहरात मजूर म्हणून कामाला जातात. त्यांच्यासोबत मुलं-बाळंही जात असल्याने अख्खं कुटुंब रोजगाराला जुंपलं जातं. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी जव्हार, मोखाडा, भिवंडीच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी समाजातील लहान मुले वेठबिगारीसाठी अक्षरश: अल्प पैशात विकत घेतली गेली आहेत. त्यावरून जिल्ह्यातील रोजगाराचे भयाण वास्तव समोर आले होते.
जिल्हा निर्मितीनंतर भाजप-शिवसेना सरकारने भाजपचे तत्कालीन मंत्री विष्णू सवरा यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली होती. खर्‍या अर्थाने तेव्हा पालघरच्याच भूमिपुत्राकडे सत्ताकेंद्र आलं होतं, पण दुर्दैवाने त्यांचं निधन झालं आणि नेतृत्व पुन्हा जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीच्या हातात गेलं. भाजपने रवींद्र चव्हाण यांना पालकमंत्री केलं. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आलं. तेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादीचे आमदार असतानाही पालकमंत्रीपद जिल्ह्यापासून दूर असलेल्या दादा भुसे यांच्याकडे दिलं गेलं. दादा भुसे त्या काळात जिल्ह्यात फारसे फिरकतच नसत. कोरोना महामारीच्या काळात तर भुसे गायबच झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री होईल, अशी अपेक्षा होती, पण पुन्हा एकदा पालघरवासीयांची निराशा झाली. भाजपने रवींद्र चव्हाण यांना पालकमंत्री केलं. शिंदेंच्या बंडात जिल्ह्यातील आमदार श्रीनिवास वनगा त्यांच्यासोबत गेले असतानाही आणि भाजपचा एकही आमदार नसताना भाजपने पालकमंत्रीपद स्वत:कडे घेतलं.
पालघर जिल्ह्याच्या विकासाकडे राजकीय आणि सरकारी पातळीवर होणारे दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. तसेच सत्ताकेंद्र जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीच्या हातात ठेवण्याच्या राजकीय निर्णयामुळे स्थानिक आदिवासी आमदारांचं नेतृत्व पुढे येण्यास मदत होत नाही. पालघर जिल्ह्यात वसई वगळता आदिवासीबहुल प्रदेशामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या सहापैकी सहा जागा राखीव आहेत. आदिवासी आमदार नेतृत्व करण्यास लायक नाही असा त्याचा अर्थ नाही. राजेंद्र गावित आणि इतर आदिवासी नेते जिल्ह्याचं नेतृत्व करू शकत नाहीत असे नाही. त्यांच्या नेतृत्वाला संधीच दिली जात नाही. आदिवासी समाजातील नेत्यांची होत असलेली गळचेपी त्यांना नेता म्हणून पुढे येऊ देत नाही. पालघर जिल्ह्यात नेतृत्व तयार होऊ नये, अशी मानसिकता सर्वच सत्ताधार्‍यांमध्ये असावी असाही एक मतप्रवाह आहे. कारण सत्तेचं वाटप करताना नेहमीच जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तीकडेच जिल्ह्याचं नेतृत्व जात आहे. राजेंद्र गावित पालघरचे खासदार असले तरी ते मूळचे नंदुरबारचे आहेत. म्हणूनच गावितांचे स्थानिक पातळीवर नेतृत्व मान्य केले जात नाही. जिल्हा निर्मितीपूर्वी काँग्रेसचे तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील राजेंद्र गावित एकमेव आमदार आणि राज्यमंत्री होते, पण त्यांना पालकमंत्री होऊ दिलं नाही. तेव्हापर्यंत पालकमंत्रीपद जिल्ह्याबाहेर शक्यतो ठाण्यातील नेत्याकडेच देण्याची परंपरा होती.
चिंतामण वनगा, दामू शिंगडा, शंकर नम, कृष्णा घोडा, मनीषा निमकर, विष्णू सवरा, विलास तरे यांच्यासह अनेक एकापेक्षा एक आदिवासी समाजातील नेत्यांनी आमदार म्हणून आपला ठसा उमटवला, पण वरिष्ठांकडून त्यांना राजकीयदृष्ठ्या नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली गेली हे सत्य नाकारून चालणार नाही. स्थानिक नेत्यांना आपल्या जिल्ह्याबद्दल प्रेम, आपुलकी, आस्था असते. त्यातूनच विकासाला योग्य दिशा, चालना मिळते. जिल्ह्याबाहेरील नेत्यांना तितकीशी आपुलकी, जिव्हाळा, प्रेम, तळमळ असते का, हा प्रश्न बिगर आदिवासी नेत्यांकडून उपस्थित केला जातो. त्यामुळेच जिल्ह्याचा विकास होत नाही ही त्यांची खंत विचार करायला लावणारी नक्कीच आहे. सत्ताकेंद्र जिल्ह्याबाहेरील असल्याने सरकारी अधिकार्‍यांच्या नाड्या त्या नेत्यांच्या हातात असतात. मग सरकारी अधिकारी मस्तवाल होऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींना फारसं विचारातच घेत नाहीत. हाही जिल्ह्याच्या विकासात बाधा आणणारा घटक आहे.
विनोद निकोले, राजेश पाटील, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगांसारखे आदिवासी समाजातील तरुण, नव्या दमाचे नेते आमदार म्हणून आता हळूहळू पुढे येऊ लागले आहेत ही समाधानाची बाब आहे. राष्ट्रवादीचे सुनील भुसारा, बहुजन विकास आघाडीचे राजेश पाटील, माकपचे विनोद निकोले या आमदारांनी स्वत:च्या मतदारसंघात विकासकामांचा वेग वाढवला आहे. सरकार दरबारी ही नेतेमंडळी जिल्ह्यातील प्रश्न हिरिरीने मांडताना दिसतात. या नेत्यांना राजकीय पातळीवर संधी दिली तर आदिवासी समाजात अनेक कणखर नेते भविष्यात नक्कीच पालघर जिल्ह्याला मिळतील यात शंका नाही.
दुसरीकडे वसईत बहुजन विकास आघाडीचे आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्याकडेही जिल्ह्याचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. राजकीय वादात न पडता, राजकीय अस्पृश्यता न पाळता राज्यातील सत्ताधार्‍यांसोबत राहून आपल्या भागाचा विकास कसा साधला जाईल ही आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची कामाची पद्धत आहे. प्रत्येक सत्ताधार्‍यांना राज्याच्या राजकारणातही ठाकूरांची दखल घ्यावी लागते. गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ ठाकूरांनी वसईची सत्ता स्वत:च्या हातात ठेवली आहे. जिल्ह्यातही त्यांना डावलून चालत नाही इतकी राजकीय ताकद ठाकूरांच्या नेतृत्वात आहे, पण राजकीय पाठिंबा घेणारा सत्ताधारी ठाकूरांना सत्तेत वाटा देत नाही. जिल्ह्यात फिरकत नसलेल्या, फारसा जिव्हाळा नसलेल्या जिल्ह्याबाहेरील बिगर आदिवासी नेत्याला पालकमंत्रीपद देणारे सत्ताधारी त्यावेळी ठाकूरांच्या नावाचा विचार करत नाहीत. पालघर जिल्ह्यातील नेतृत्व पुढे आले तर जिल्ह्याची सत्ता आपल्या हातात राहणार नाही, अशी भीती प्रत्येक सत्ताधार्‍यांच्या मनात असावी असेच यावरून दिसून येते. त्यामुळे जिल्ह्याची, उदयोन्मुख नेतृत्वाची हानी होतेय.
