– अ‍ॅड. अभिजीत गोसावी
अतिक अहमद आणि अशरफ शूटआऊट प्रकरण संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला. समाजमाध्यमांवर बहुतांश जणांनी या ‘जलद न्यायाचे’ भरभरून स्वागत केले. माफियांचा खात्मा अशाच प्रकारे शूटआऊट किंवा एन्काऊंटर करून केला पाहिजे, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. मागे २०१९ मध्ये हैदराबाद बलात्कारप्रकरणी संपूर्ण देशात जनक्षोभ उसळला होता. ४ संशयित आरोपी पकडले जातात, चौकशीसाठी गुन्हा घडला त्या स्थळी त्यांना पोलीस घेऊन जातात. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी त्यांचे शस्त्र हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात. यात स्वसंरक्षणासाठी पोलीसही हत्यार चालवतात व त्यांचा एन्काऊंटर केला जातो. चारही आरोपींना यमसदनी धाडले जाते.
बहुतांश जनता, लोकप्रतिनिधी याला योग्य ठरवतात, तर काही आक्षेप घेतात. ‘आक्षेप घेणारे म्हणजे बलात्कार्‍यांचे समर्थक’ अशी उथळ बालिश बायनरी तयार केली जाते आणि हे सर्व घडते संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी.अतिक प्रकरणीदेखील जे शूटआऊटला विरोध करतात ते जणू ‘माफियाराज समर्थक’. योगायोग म्हणजे ही घटना संविधान निर्माते डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या दुसर्‍या दिवशीची.एन्काऊंटर झाल्यानंतर आपल्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. पहिला कायदेशीर न्यायमार्ग सोडून एन्काऊंटरद्वारे किंवा शूटआऊटद्वारे न्याय व्हावा ही भावना जनतेत का निर्माण होत आहे?
कारण न्यायालयात न्याय लवकर होत नाही, ही भावना दिवसेंदिवस जनतेत तीव्र होत आहे. न्यायव्यवस्था जलद होणे अत्यंत गरजेचे आहे, पण न्यायव्यवस्था जलद का होत नाही याच्या थोडंस मुळात जाऊयात. २०१६ साली आपणास आठवत असेल तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात जाहीररित्या न्यायाधीशांची असलेली कमतरता, रिक्त पदे, २८ दशलक्ष प्रलंबित खटले, त्याचा एकूणच दबाव, अशी व्यथा मांडताना त्यांना रडू कोसळले. न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा, अतिरिक्त खंडपीठ, आवश्यक प्राधिकारी-कर्मचारी यांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे.
यानंतर पोलीस सुधारणांची अत्यंत आवश्यकता आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार १ लाख जनतेमागे कमीत कमी २२२ पोलीस पाहिजेत, परंतु भारतात १४४ इतके आहेत. जवळपास ३० टक्के जागा पोलीस विभागात रिक्त आहेत. सहाजिकच अपुर्‍या कर्मचार्‍यांची जागा भरून काढण्यासाठी पोलिसांना १४ ते १६ तासांपर्यंत काम करावे लागते. सुट्टी हा विषय अगदी नाममात्र. यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना मिळणार्‍या सुविधादेखील अपुर्‍या असतात. नागालँड सध्या देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे पोलिसांना ८ तास ड्युटीचे मानक आहे. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ७ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलीस सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तेव्हा जर निर्भया, कठुआ, कोपर्डी, उन्नाव प्रकरणात योग्य वेळेत न्याय झाला असता तर मॅगीप्रमाणे २ मिनिटांत एन्काऊंटरद्वारे झटपट न्याय व्हावा अशी भावना जनतेत निर्माण झालीच नसती. भारतीय कायदा, न्यायव्यवस्था उभी करण्यामागे संविधानकर्त्यांचा उद्देश हा अंतिमतः ‘न्याय’ होता. ‘कायद्याने स्थापित केले आहे’ अशा यंत्रणा जर त्यात कुचकामी, अकार्यक्षम ठरत असतील, तर अशा एन्काऊंटरचे, शूटआऊटचे समाजाकडून स्वागत का होणार नाही?
हैदराबाद बलात्कार एन्काऊंटरनंतर समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रियांचा पूर आला. अनेकांनी पोलिसांवर फुले उधळली, हार घातले, पेढे भरविले. त्यांना सिंघम, सिम्बा या चित्रपटांतील नायकांची उपमा देऊन एन्काऊंटरचे समर्थन केले. जर चित्रपटांचाच संदर्भ घ्यायचा ठरला तर जॉली एलएलबी २ याचाही संदर्भ जनतेने लक्षात घ्यावा. यात एक दहशतवादी पोलीस अधिकार्‍याला लाच देऊन एका निरपराध्याचे एन्काऊंटर करायला लावतो. यामागे हे गणित मांडतो की यामुळे तो पोलीस अधिकारी जनतेत लोकप्रिय होईल. त्याची प्रतिमा सुधारेल व प्रमोशनही मिळेल. तसेच रेयान इंटरनॅशनल स्कूल प्रकरणात ७ वर्षीय चिमुकल्याची गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती.
त्यावेळीही प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. सुरुवातीला पोलिसांनी बसचालकाला पकडले व त्याच्याकडून गुन्हाही कबूल करून घेतला. तेव्हाही मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल (भीड तंत्र) त्याला चौकात फाशी द्या, गोळ्या घाला या मताची होती, पण पुढे जेव्हा सीबीआयने चौकशी केली तेव्हा त्यात असे आढळले की शाळेच्या एका वरच्या वर्गातील १६ वर्षीय मुलाने परीक्षा पुढे ढकलल्या जाव्या यासाठी ते कृत्य केले होते. नंतर न्यायालयाने चालकाला निर्दोष घोषित करूनही जामिनाला पैसे नसल्याने तो तीन महिने जेलमध्ये सडत होता. आता जर यातही जनतेच्या भावना म्हणून झटपट न्यायासाठी त्या चालकाला सुरुवातीलाच गोळ्या घातल्या असत्या तर चालले असते का?
अजून एका प्रकरणात १७ आदिवासींना छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी ठरवून एन्काऊंटरमध्ये ठार मारण्यात आले होते. नुकतेच ते नक्षलवादी नसून कायदे पाळणारे सामान्य नागरिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हैदराबादप्रकरणी दोषींना फासावर जरूर लटकवावे, त्यांना जरूर शिक्षा व्हावी ही सर्वच लोकांची भावना आहे, मात्र ‘कायद्याने स्थापित केले आहे’ अशा प्रक्रियेचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एन्काऊंटर हा काही त्यावरचा उपाय नाही. झटपट न्यायाचे धोकेही आपण ओळखले पाहिजेत. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास ८०० पेक्षा जास्त घटनांमध्ये बनावट एन्काऊंटरचे आरोप झालेत.
मागे इंडिया टुडे या वृत्तसंस्थेने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये असे दिसून आले की पोलीस अधिकारी ८ लाख रुपयांसाठी निरपराध्याचे एन्काऊंटर करायला तयार होते. अनेक केसेसमध्ये बनावट एन्काऊंटरमध्ये पोलिसांना शिक्षादेखील मिळाली आहे. तेव्हा झटपट न्याय करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांना एन्काऊंटरचा ठेका देऊ नका. तो तुमच्यावरच भारी पडेल. श्रीमंत-राजकीय सत्ता असणार्‍या लोकांच्या पथ्यावर व गरीब-पीडित-आदिवासी-शेतकरी यांच्या मुळावर उठणारा हा झटपट न्यायाचा प्रकार आहे. त्यामुळे ‘जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती ही निर्दोष समजली पाहिजे’ या न्यायतत्त्वाचे पालन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सामान्य जनतेची प्रतिक्रिया आपापल्या आकलनक्षमतेनुसार योग्य होती, परंतु ज्या जनतेने न्याय-कायदा यंत्रणेची ध्वजा ज्या लोकांवर टाकलेली आहे, लोकप्रतिनिधींवर टाकलेली आहे, त्यांनी मात्र लोकप्रिय भूमिका घेऊन आपल्या खांद्यावरील जबाबदारीचे ओझे एका क्षणात झटकून टाकणे हे मात्र योग्य नाही. जनतेने या लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की, निर्भया फंडाची केंद्राने दिलेल्या एकूण रकमेच्या २० टक्के रक्कमसुद्धा राज्य सरकारांनी का खर्च केली नाही? बलात्काराचे गंभीर आरोप असणार्‍यांना राजकीय पक्ष तिकीट का देतात? कठुआ बलात्कारप्रकरणी मंत्री-लोकप्रतिनिधीच बलात्कार्‍यांच्या समर्थनार्थ रॅली का काढतात? उन्नावप्रकरणी आरोपी आमदाराला राजकीय संरक्षण रामराज्यवादी योगी सरकार का देतं? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुस्तावलेल्या न्यायव्यवस्थेला जलदगती देणारे व २०१२ पासून संसदेत प्रलंबित असलेलं Judicial Standards & Accountability Bill पारित का होत नाही?
त्यामुळे नुसत्या भावनात्मक प्रतिक्रिया देऊन प्रवाहात हात धुवून आपली जबाबदारी संपणार नाही, तर न्याययंत्रणा जलद होण्याच्या सुधारणांचीदेखील मागणी जनता म्हणून आपण करणे गरजेचे आहे. नुसतेच रागाचे प्रदर्शन करून साहसिकतेचे प्रदर्शन होत नाही, तर व्यवस्थेच्या नजरेत नजर घालून प्रश्न विचारण्याचे साहसही आपण केले पाहिजे. दुसरीकडे पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन ‘एन्काऊंटर’ किंवा ‘शूटआऊट’द्वारे न्याय करावा असं जनमत तयार होईपर्यंत व्यवस्थेने, लोकप्रतिनिधींनी झोपा काढण्याऐवजी न्यायालयीन यंत्रणा गतिमान करणे व पोलिसी व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नाहीतर या लोकशाहीचे झुंडशाहीत रूपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही.
–(लेखक आप युवा आघाडीचे अध्यक्ष आहेत)
